पुणे : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ देत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील नागरिकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, आगामी काळात या समाजाच्या कल्याणासोबतच त्यांना न्याय मिळवून देण्याकरीता राज्यशासन समर्पित भावनेने काम करेल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेअंतर्गत महसूल विभाग व भटके विमुक्त विकास परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने फर्ग्युसन महाविद्यालय येथे आयोजित विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना दाखले वितरण समारंभ प्रसंगी ते बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, राज्यशासनाच्यावतीने विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या कल्याणाकरिता लोकाभिमुख निर्णय घेऊन त्यांच्याकरीता विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ देऊन नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याकरीता प्रशासनाने काम करावे. आजही या जाती-जमातीतील नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे, त्यामुळे येत्या दोन वर्षात विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील एकही नागरिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्याबाहेर राहणार नाही, त्यांच्या न्याय व हक्काचे उल्लघंन तसेच त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, यादृष्टीने समाजाच्या शेवटच्या व्यक्तीच्या कल्याणाकरिता प्रशासनाने काम करावे.
विद्यार्थ्यांना 48 तासात दाखले द्या
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलाकरिता गायरान जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, हे काम राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे एक प्रारूप म्हणून पुढे आणावे, याप्रमाणे राज्यातील इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही जमिनी उपलब्ध करुन द्याव्यात. राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षणाकरिता महसूल विभागाकडून जी प्रमाणपत्र लागतील त्याकरिता लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्यापासून ४८ तासात दाखले उपलब्ध करुन द्यावेत, असा सूचना बावनकुळे यांनी केल्या.
विकसित महाराष्ट्रचा संकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत’ तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र’ निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे, याकरिता सर्वांनी मिळून काम करायचे आहे. नागरिकांच्या कल्याणकरीता प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सातत्याने नवनवीन संकल्पना राबविण्यावर भर द्यावा तसेच त्याची पारदर्शी पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. प्रभावीपणे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या राज्यशासन पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे सामाजिक व आर्थिक समतोल साधण्यास मदत होणार आहे, असे देखील बावनकुळे यांनी सांगितले.
तीन हजार जातीच्या दाखल्यांचे वाटप
जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, मुख्यमंत्री यांनी 100 दिवस कार्यालयातील सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत महसूल विभागाने भटके विमुक्त विकास परिषदेच्यामदतीने जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या 3 हजार 962 नागरिकांना जातीचे दाखले उपलब्ध करुन दिले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे 18 हजार कातकरी समाजाचे नागरिक राहत असून त्यापैकी 15 हजार नागरिकांना जातीचे दाखले, 16 हजार आधार कार्ड व आयुष्यमान कार्ड, 700 कुटबांना पीएम सन्मान निधीचा लाभ, तसेच त्यांच्या निवासस्थानाजवळ असलेल्या शासकीय गायरान जमिनीतून 750 कुटुंबाना जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांच्या अंगी असलेल्या कौशल्याच्याआधारे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
