नवी दिल्ली- आरक्षणांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणारी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं घेतलाय. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, यावेळी केली जाणारी जनगणना ही जातीनिहायही करण्यात येईल, असं ठरवण्यात आलंय. मूलभूत जनगणनेतच जातीनिहाय जनगणनेा समावेश असेल, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर दिलीय.
दर १० वर्षांनी देशभरात जनगणना करण्यात येते. २०११ च्या जनगणनेनंतर २०२१ साली जनगणना होणे अपेक्षित होते, मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे ही जनगणना होऊ शकली नव्हती. आता यावर्षी सप्टेंबरपासून जगगणना सुरु करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आलाय. सुमारे दोन वर्ष देशभरात ही जनगणना चालेल. देशातील लोकसंखअयेची जातीनिहाय आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला समोर येणार आहे.
जनगणनेचे चक्रही बदलले
१९४७ पासून देशात जातीय जनगणना झालेली नाही. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात याबाबत भाष्य करण्यात आलं होतं, मात्र त्यात पुढे काही झालं नाही. काँग्रेसनं हा मुद्दा केवळ राजकारणासाठी वापरल्याचा आरोपही वैष्णव यांनी यावेळी बोलताना केलाय. जातीनिहाय जनगणनेचा सामाजिक रचनेवर काही परिणाम होणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. कोरोना काळात जनगणना झाली नसल्यानं आता जनगणनेचं चक्रही बदललं आहे. २०२५ नंतर आता १० वर्षांनी म्हणजेच २०३५ साली पुढची जनगणना करण्यात येईल.
#WATCH | Delhi | "Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census," says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7
— ANI (@ANI) April 30, 2025
आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता
२०२९ लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर २०२७ साली जातीनिहाय जनगणना जाहीर झाल्यानंतर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर प्रवर्गात या आरक्षणाच्या टक्केवारीवरुन वाद सुरु आहे. हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
१. उसाचा किमान खरेदी केंद्र सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्चित केला आहे. ऊसाचा भाव प्रतिक्विंटल ३५५ रुपये निश्चित करण्यात आलाय. यापेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करता येणार नाहीये.
२. शिलाँग ते सिलचर कॉरि़डॉर निर्मितीला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. सहा पदरी १६६ किमी मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार असून यासाठी २२,८६४ कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.
