मुंबई : आज केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या स्वांतत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना होणार आहे, त्यामुळं मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून, यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यास मदत…
दरम्यान, मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल. तसेच सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकारने टाकलेलं ऐतिहासिका आणि क्रांतीकारी पाऊल आहे. अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सर्व समाजांना विकासाची समान संधी
दुसरीकडे जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून करत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या, संवेदनशील नेतृत्वामुळेच पूर्ण होऊ शकली. मात्र आता निर्णयामुळं सर्व समाजांना विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल. हा निर्णय येणाऱ्या भविष्यकाळात जातव्यवस्था संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलेय.
