मतदार यादीत एकही गैरभारतीय नाही; देशभरात लागू करण्यात येणारं ‘पडताळणीचं बिहार मॉडेल’ काय आहे?

Bihar model of verification : नवी दिल्ली – बिहारमध्ये मतदार यादीची पडताळणीवरुन राजकीय वादंग सुरु आहे. बिहारमध्ये आज (9 जुलै 2025) या मुद्द्यावर बंद पुकारण्यात आलाय. दुसरीकडे बिहारमधील ही पडताळणीची प्रक्रिया संपूर्ण देशभरात राबवली जाणार असल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलंय. या पडताळणी अंतर्गत घरोघरी जाऊन मतदारांची ओळख पटवण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कोणताही गैरभारतीय व्यक्ती भारताच्या मतदान यादीत नसेल, हे निश्चित करण्यात येणार आहे.

ज्या राज्यात 2026 साली विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यात बिहारनंतर ही पडताळणी मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचं आयोगाकडून सांगण्यात आलंय. 2026 साली आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्देचरी या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत.

बंगाल आणि आसाममध्ये खरी परीक्षा

या सगळ्या कारवाईची खरी परीक्षा आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये होईल. या राज्यांत बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुद्द्यावर आधीच राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे. 2026 च्या राज्यांच्या पडताळणीनंतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा आणि मणिपूरमध्येही पडताळणी करण्यात येईल.

2029 लोकसभा निवडणुकांपूर्वी संपूर्ण देशात मतदारांची पडताळणी पूर्ण करण्याची योजना आखण्यात आलेली आहे. 2028-29 या काळात 17 राज्यांत निवडणुका होणार आहेत.

पडताळणीत 11 कागदपत्रांची मागणी

• सरकारी कर्मचारी अथा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं ओळखपत्र
• 1 जुलै 1987 पूर्वीचं सरकारी, बँक, पोस्ट, एलआयसी आयडी किंवा प्रमाणपत्र
• बर्थ सर्टिफिकेट
• पासपोर्ट
• बोर्ड किंवा विद्यापीठाचं प्रमाणपत्र
• राज्य सरकारचं स्थायी निवास प्रमाणपत्र
• वन अधिकार प्रमाणपत्र
• जात प्रमाणपत्र
• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रमाणपत्र
• स्थानिक पातळीवरील परिवाराचं रजिस्ट्रेशन
• जमिनीची कागदपत्रं

आयोगाच्या पडताळणीला विरोध

निवडणूक आयोगाच्या या पडताळणीला विरोधकांनी विरोध केला आहे. याविरोधात बिहारमध्ये चक्काजाम आंदोलन पुकारण्यात आलंय. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आणि विरोधक या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात गेले आहेत. नागरिकता निश्चित करणं हे आयोगाचं नाही तर सरकारचं काम असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. पडताळणीत आधार कार्ड, रेशन कार्ड सारखे दस्तावेज मान्य करण्यात येत नाहीयेत. बिहारमध्ये 90 टक्के जनतेकडे हाच पुरावा आहे. या प्रकरणी 10 जुलैला सुनावणी होणार आहे.

पडताळणीचे चार नियम

1. मतदाराचं नाव 2003 च्या मतदार यादीत असेल तर कोणतीही कागदपत्र द्यावनी लागणार नाहीत, केवळ फॉर्म भरावा लागेल

2. 1 जुलै 1987 पूर्वी जन्म झाला असेल तर जन्मतिथी किंवा जन्मस्थळाचा पुरावा द्यावा लागणार

3. 1 जुलै 1987 के 2 डिसेंबर 2004 या काळात जन्म झाला असेल तर जन्मतिथी आणि जन्मस्थान या दोघांचे पुरावे द्यावे लागणार

4, 2 डिसेंबर 2004 नंतर जन्मलेल्यांना जन्मतिथी, जन्मस्थानाच्या पुराव्यासोबत आई-वडिलांची कागदपत्रंही द्यावी लागणार आहेत