Special Public Security Bill passed : महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडला होता. या पार्श्वभूमीवर, देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील सुधारित विधेयक विधानसभेत सादर केले. यानंतर हे विधेयक एकमताने आणि आवाजी मतानी मंजूर करण्यात आले.
कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही….
दरम्यान, यावेळी विधेयक मांडताना फडणवीस म्हणाले की, या कायद्याच्या अंतर्गत व्यक्तीवर नव्हे तर संघटनेवर कारवाई केली जाणार आहे. देशाच्या, महाराष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आणि भारतीय संविधानाच्या विरोधात जे युद्ध पुकारू इच्छितात त्यांच्या विरोधात हा कायदा असल्याचे फडणवीस म्हणाले. शहरी नक्षलवाद व डाव्या कडव्या विचारसरणीच्या संघटनांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही. दुरुपयोग करण्याची सरकारची मानसिकता नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
कायद्याच्या मागे कोणताही राजकीय हेतू नाही…
कुणाला त्रास देण्यासाठी हा कायदा आणलेला नाही. या कायद्याच्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला, राजकीय नेत्याला अथवा पत्रकाराला थेट अटक केली जाणार नाही. तर संघटनांवर कारवाई करून बंदी घातली जाणार आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा एखादा व्यक्ती सदस्य असल्याचे सिद्ध झाले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले. विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासाठी किंवा कोणत्याही आंदोलन व आंदोलकांवर गदा येणार नाही. संविधानाच्या विरोधात ब्रेनवॉश करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यास सध्याच्या कायद्यात पुरेशी तरतूद नाही. त्यामुळे हा कायदा ही काळाची गरज आहे. या कायद्याच्या मागे कोणतीही राजकीय भूमिका नाही.
चार राज्यात हे विधेयक…
तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, ओडिसा, झारखंड या राज्यांनी यापूर्वी असा कायदा केला आहे. केंद्र सरकारने नक्षलवादाचा वावर असलेल्या सर्व राज्यांना असा कायदा करण्यास सांगितला आहे. या कायद्यामुळे आंध्रप्रदेश, झारखंड, तेलंगणा या राज्यातील ४८ संघटनांवर बंदी आली. केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष- माओवादी’ संघटनेचे उदाहरण दिले. या संघटनेची घटना आणि घटनेतील उद्दिष्ट वाचून दाखवत त्यांनी देशासमोरील धोका स्पष्ट केला. विशेष जन सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत दोषी ठरणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाईची प्रक्रिया कशी असेल हेही मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तरपणे सांगितले.
विरोधकांच्या शंकांचे मुख्यमंत्र्यांकडून निरसन
नक्षली चळवळीला आपल्या पक्षाचा विरोध असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार पक्षाच्या जयंत पाटील यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, या कायद्याच्या नावाखाली इतरांना त्रास होऊ नये आणि त्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव यांनी भाजपाच्या राज्यात हे विधेयक का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.
काँग्रेसचे नितीन राऊत, विश्वजित कदम, भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार राष्ट्रवादीचे रोहित पवार, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे वरूण सरदेसाई यांनीही आपले विचार मांडले व विधेयकाला पाठिंबा दिला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे विनोद निकोले या एकमेव आमदाराने या विधेयकाला विरोध केला. या सर्वाचे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी र्व शंकाचे निरसन केले.
