भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांनाही सरकारी निवासस्थान मिळते का? त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात? नियम जाणून घ्या

माजी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी अजूनही त्यांचा सरकारी बंगला रिकामा केलेला नाही. यामुळे ते स्ध्या चर्चेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. या पत्रात, सरकारने माजी सरन्यायाधीशांना त्यांचे जुने निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले आहेत. हा बंगला रिकामा करण्याबाबत माजी सरन्यायाधीश म्हणतात की त्यांच्या जुन्या बंगल्याचे सध्या नूतनीकरण सुरू आहे, नूतनीकरणाचे काम पूर्ण होताच ते त्यांच्या कुटुंबासह त्यात राहायला जातील. दरम्यान, माजी सरन्यायाधीशांनाही सरकारी निवासस्थान मिळते का आणि त्यांना कोणत्या सुविधा पुरवल्या जातात ते आपण जाणून घेऊया.

माजी सरन्यायाधीशांच्या प्रकरणात वाद का आहे?

न्यायमूर्ती चंद्रचूड हे नोव्हेंबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान देशाचे ५० वे सरन्यायाधीश होते. पण निवृत्तीनंतरही ते सुमारे आठ महिन्यांपासून त्याच जुन्या सरकारी निवासस्थानी राहत आहेत. गेल्या वर्षी १८ डिसेंबर रोजी, निवृत्त न्यायाधीशांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडून ५-कृष्ण मेनन मार्गावरील निवासस्थानी ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत राहण्याची परवानगी मागितली होती. त्यांनी सांगितले की, २०२२ च्या नियमांनुसार, त्यांना तुघलक रोडवरील बंगला क्रमांक १४ देण्यात आला आहे, परंतु त्यात अजूनही नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. याबाबत तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी त्यांना बंगल्यात राहण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर त्याला डिसेंबर ते एप्रिल या कालावधीत ५००० रुपये प्रति महिना दराने त्या बंगल्यात राहण्याची परवानगी देण्यात आली. पण पुढे मुदतवाढ मिळणार नाही असे सांगण्यात आले होते, परंतु आतापर्यंत त्यांनी ते निवासस्थान रिकामे केलेले नाही.

माजी सरन्यायाधीशांना कोणत्या सुविधा मिळतात?

सरकारी नियमांनुसार, निवृत्तीनंतर, माजी सरन्यायाधीश सहा महिन्यांपर्यंत टाईप VII सरकारी बंगल्यात भाड्याने राहू शकतात.
त्याला पुढील पाच वर्षांसाठी एक खाजगी सुरक्षा रक्षक मिळतो आणि एक वर्षासाठी त्याच्या घराबाहेर २४ तास एक सुरक्षा रक्षक तैनात असतो. निवृत्त सरन्यायाधीशांना दरमहा ७० हजार रुपये पेन्शन मिळते. याशिवाय, त्यांना आयुष्यभरासाठी एक ड्रायव्हर आणि एक नोकर दिला जातो. निवृत्तीच्या तारखेपासून एक वर्षासाठी सचिवालय सहाय्य उपलब्ध आहे. त्यांच्यासोबत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनाही विमानतळावरील औपचारिक लाउंजमध्ये स्वागताचा प्रोटोकॉल मिळतो.