राज्य सरकारने ‘पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजना’ अंतर्गत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यावर्षीपासून काही महत्त्वपूर्ण अटी व नियमांत बदल केले आहेत. हे बदल योजनेंतर्गत पारदर्शकता वाढविणे आणि खर्‍या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे यासाठी करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने ‘पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजना’ अंतर्गत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यावर्षीपासून काही महत्त्वपूर्ण अटी व नियमांत बदल केले आहेत.
कोणते शेतकरी ठरणार अपात्र?
ई-पिक पाहणी प्रणालीत नोंदवलेले पीक क्षेत्र आणि विमा घेण्यात आलेले क्षेत्र यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना देण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीविषयी शासनाला अधिकृत, अचूक आणि सत्य माहिती देणे आवश्यक आहे. चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्यास योजनेतील सहभाग रद्द करण्यात येईल, तसेच त्यांना अन्य योजनांपासून वंचित ठेवले जाईल.
शेतकऱ्यांना खरी माहिती देण्याचे आवाहन
सर्व शेतकऱ्यांनी शासनाशी प्रामाणिकपणे वागून आपल्या माहितीची अचूक नोंद करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. अधिक माहिती आणि मदतीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. यामध्ये योजनांचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांनी तंतोतंत खरी माहिती शासनाकडे द्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
खरीप पीक विमा योजना नेमकी काय?
ही शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकारने सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश निसर्गाच्या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देणे आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीड वा रोगराईमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याच्या माध्यमातून भरपाई दिली जाते. या योजनेत शेतकऱ्यांनी त्यांची पीक माहिती योग्य वेळेत नोंदवावी लागते. यासाठी अल्प प्रीमियम भरावा लागतो, उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकार भरतात. यामुळे शेतकऱ्यांना संकटाच्या वेळी आर्थिक आधार मिळतो. ही योजना खरीप हंगामासाठी आहे आणि ती पीक नुकसानीपासून संरक्षण देते, त्यामुळे कृषी उत्पादन टिकवण्यास मदत होते.
