Bodh Gaya Temple : साधारण शंभरहून अधिक भिक्खू फेब्रुवारी महिन्यापासून बिहारच्या बुद्धगयेतील महाबोधी मंदिरात आंदोलन करीत आहेत. हे आंदोलन महाबोधी मंदिराचं नियंत्रण बुद्धांना सोपविण्याबाबत सुरू आहे. हा वाद आजचा नसून अनेक दशकांपूर्वीपासून सुरू आहे. या भिक्खूंकडून बुद्धगया मंदिर अधिनियम (बीटीए) 1949 रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. महाबोधी मंदिराचं व्यवस्थापन याच कायद्याअंतर्गत केलं जातं. या कायद्याअंतर्गत मंदिराचं व्यवस्थापन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीमध्ये बौद्धांसह हिंदूंचाही समावेश असतो.
बुद्धगया हे बौद्ध धर्माच्या चार पवित्र ठिकाणांपैकी एक आहे. याशिवाय लुंबिनी भगवान बुद्धांचं जन्मस्थळ आहे, सारनाथ येथे बुद्धांनी पहिला उपदेश दिला आणि कुशीनगर जिथं त्यांचं महानिर्वाण झालं.
काय आहे वाद?
बिहार सरकारने महाबोधी मंदिरातील बौद्ध आणि हिंदू प्रमुखांमधील जागेच्या नियंत्रणावरून सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी बीटीए पास केला होता. बीटीएअंतर्गत चार हिंदू आणि चार बौद्धांना सदस्य करीत एक समिती गठीत केली होती. या कायद्यानुसार, स्थानिक जिल्हा दंडाधिकारीला समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष बनवण्यात आलं होतं. जेव्हा गयाचा जिल्हाधिकारी गैर-हिंदू असेल तेव्हा राज्य सरकार त्या काळात एक हिंदू व्यक्तीला समितीचं अध्यक्षपद देईल, अशी तरतूद आहे. बौद्ध समाजाकडून यावर आक्षेप आहे. हा नियम राज्य सरकारने 2013 मध्ये बदलला आणि याऐवजी पदसिद्ध अध्यक्ष कोणत्याही धर्माचा असू शकतो हा नियम जोडला.
बीटीएला रद्द करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी…
1990 च्या दशकात बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी बीटीए ऐवजी बुद्धगया महाविहार विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. यामध्ये बुद्धगयेची जबाबदारी बौद्धांकडे सोपवण्याची अनुमती देण्यात आली होती. या विधेयकात मंदिराच्या आत मूर्ती विसर्जन आणि हिंदू विवाहावर बंदी आणली होती. मात्र हे विधेयक पुढे पास होऊ शकलं नाही.
