नवी दिल्ली – पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलत पाकिस्तान सरकारशी संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सिंधू पाणी करार पुढे ढकलण्याबाबत घेतलेला निर्णय मानण्यात येतोय. याचा थेट फटका पाकिस्तानच्या नागरिकांना बसणार आहे. पाकिस्तान सरकारलाही या निर्णयाचा धक्का बसला असून, प्रत्युत्तराची जुळवाजुळव सुरु केलेली दिसतेय. भारताला प्रत्युत्तर देण्यासाठी दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय करार स्थगित करण्याची चर्चा सुरु केलीय. यात 1972 च्या शिमला कराराचाही समावेश आहे.
भारताने सिंधू करार थांबवला तर हा प्रकार युद्धा गुन्हा मानला जाईल, अशीवल्गना पाकिस्ताननं केली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर पाकिस्ताननंही आक्रमक पवित्रा घेतलाय.
सिंधू करार स्थगितीची पाकिस्तानला भीती
पहलगाम हल्ल्यात कोणताही सहभाग नसल्याचा कांगावा पाकिस्तानकडून करण्यात येतोय.मात्र काश्मीरच्या खोऱ्यात होणाऱ्या दहशतवादीकारवायांना पाकचं पाठबळ असल्याचं सातत्यानं दिसून आलंय. पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलल्यानंतर पाकिस्तान सरकारच्या वतीनंही बैठकीत तीव्र भूमिका घेतलीय.
पाकिस्तानच्या बैठकीत काय निर्णय
1. भारतानं जर सिंधू पाणी करार थांबवण्याचा निर्णय घेतला त्याचा पाकिस्तानकडून निषेध करण्यात येतोय. हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनं केलेला आहे. हा आंतरराष्ट्रीय करार आहे तो एकतर्फी स्थगित करता येणार नाही.
2. भारतानं सिंधू नदी रोखण्याचा प्रयत्न केला किंवा वळवण्याचाप्रयत्न केला तर ते युद्ध मानले जाईल. त्याला पूर्ण ताकडीनं उत्तर देण्याची तयारी असल्याचं पाकिस्ताननं सांगीतलंय.
3. भारतासोबतचे द्विपक्षीय करार रद्द करण्याची धमकीही पाकिस्तानकडून देण्यात आलीय. यामध्ये शिमला कराराचाही समावेश आहे.
4. भारतानं घेतलेल्या निर्णयाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वाघा सीमा बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आलाय. तसचं सार्क व्हिसा योजनेतील भारतीयांचे व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णयही पाकिस्ताननं घेतलाय.
5. भारताने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच 48 तासांच्या आत भारतीयांना पाकिस्तान सोडण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
6. भारतीय विमानांना पाकिस्तानचं हवाई क्षेत्र बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आलाय.
7. पाकिस्ताननेही भारतासोबतचा व्यापार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलाय. याचा मोठा फटका येत्या काळात पाकला बसण्याची शक्यता आहे.
शिमला करार का महत्त्वाचा?
1972 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकचे तत्कालीन राष्ट्रपती झुल्फिकार भुट्टो यांच्यात हा करार झाला होता
भारत-पाकिस्तानमधील 1972 च्या युद्धानंतर हा करार करण्यात आला.
या युद्धात पाकिस्तानला पराभव पत्करावा लागला होता आणि 90 हजारांहून अधिक सैनिक मारले गेले होते.
सगळे प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेतून सुटतील, कोणत्याही त्रयस्थाची मध्यस्थी होणार नाही, हा महत्त्वाचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
करारातील हाच निर्णय रद्द करण्याचा पाकिस्तानचाप्रयत्न दिसतोय.
सिंधू-जल करार थांबवल्याचा पाकला फटका
सिंधू जल कराराला स्थगिती देण्याची भूमिका केंद्र सरकारनं घेतल्यानं पाकिस्तानला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
१. झेलम, चिनाब, रावी, सतलज या पाकच्या मुख्य जलस्त्रोत असलेल्या नद्या
२.पाकिस्तानला ८० टक्के पाणीपुरवठा या नद्यांमधून
पाकचे पंजाब आणि सिंध प्रांत या नद्यांवर अलंबून
३. जलसिंचन, शेती आणि इतर वापराच्या पाण्यासाठी पाक या नद्यांवर अलंबून
४. सिंधू जल करार स्थगितीमुळे पाकचे पाण्याचे हाल
अर्थव्यवस्थेचा २३ टक्के भाग असलेली शेती व्यवस्था कोलमडणार
५. शेतीवर अवलंबून ६८ टक्के जनतेची वाताहत
अपुऱ्या पाण्यामुळे अर्थव्यवस्था डळमळीत होण्याची शक्यता
