Congress – महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाला, (MERC) पाठवलेल्या पत्रात राजेश शर्मा यांनी अदानी पॉवरला वीज वितरण क्षेत्रात परवानगी देण्यासंदर्भात तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वीज वितरण क्षेत्रात अदानीला परवानगी देल्याने महावितरणच्या अस्तित्वालाच धोका पोहचेल व जनतेलाही महाग वीज खरेदी करावी लागेल. सरकारने अदानीला वीज वितरण क्षेत्रात परवानगी न देता महावितरणलाच अधिक सक्षम करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व माजी उपमहापौर राजेश शर्मा यांनी केली आहे.
जास्त उत्पन्नाच्या ठिकाणी अदानी…
भारतीय जनता पक्षाच्या लाडक्या उद्योगपतीने मुंबईतील मोक्याचे भूखंड कवडीमोल दराने घेतल्यानंतर आता वीज वितरण या महत्वाच्या क्षेत्रातही पाय पसरायला सुरुवात केली आहे. अदानी पॉवरने मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण येथे समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. हे क्षेत्र प्रामुख्याने शहरी किंवा अर्ध-शहरी, दाट लोकवस्ती असलेले आणि तुलनेने जास्त उत्पन्न देणारे क्षेत्र आहेत. अदानीने फक्त शहरी भागात परवान्यांसाठी अर्ज केलेत. ग्रामीण भागात परवाने व गुंतवणुक का करत नाही, असा सवाल राजेश शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे.
सुविधांचे आर्थिक मॉडेल कमकुवत…
दक्षिण मुंबईत, टाटा/अदानीने सुरुवातीला झोपडपट्ट्या किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गांना सेवा दिली नाही आणि निवडकपणे फक्त फायदेशीर ग्राहकांनाच त्यात सामील केले. तसेच अदानी पॉवरने आताही फक्त उच्च-घनता, कमी-तोटा, उच्च-महसूल असलेल्या शहरी क्लस्टरवर लक्ष्य केंद्रीय केलेले. दुर्गम, कमी उत्पन्न असलेल्या किंवा शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांना सेवा देण्याची कोणतीही वचनबद्धता यात नाही तसेच सामाजिक जबाबदारीचा अभावही आहे. असं राजेश शर्मा यांनी म्हटलं आहे.
अदानी पॉवरला परवाना दिल्यास महावितरण सारख्या सार्वजनिक सुविधांचे आर्थिक मॉडेल कमकुवत होईल. गरीब आणि ग्रामीण वीज वापरकर्त्यांना क्रॉस-सबसिडी देण्याची त्यांची क्षमता धोक्यात येते आणि परिणामी पायाभूत सुविधांचे अकार्यक्षम डुप्लिकेशन होते.
