मुंबई– हिंदी भाषेला विरोध करणाऱ्या ठाकरे बंधूंविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते हे मैदानात उतरले आहेत. ठाकरे बंधूंनी घेतलेल्या हिंदी विरोधी भूमिकेला विरोध दर्शवत सदावर्ते यांनी दंड थोपटले आहेत. राज्यात त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषा लागू करावी यासाठी आणि ठाकरे बंधूंच्या भूमिकेविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचं सदावर्ते यांनी जाहीर केलंय.
हिंदीचा जर इतका विरोध असेल तर उद्धव ठाकरेंनी दोपरहचा सामना हे वृत्तपत्र बंद करावे असं आव्हानही सदावर्ते यांनी दिलंय.
सात कोटी बहुभाषिक होण्यास इच्छुक
देशाला तोडणाऱ्यांनी राज्यात दोन कोटी भाषिक हे हिंदी असल्याचं लक्षात ठेवायला हवं असं सदावर्ते म्हणालेत. सात कोटी भाषिक हे बहुभाषिक होण्यास इच्छुक आहेत. तर उर्वरित दोन कोटी यांची भूमिका राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासारखी असल्याचं सदावर्ते म्हणालेत. मालदीवसारख्या प्रदेशातही हिंदी भाषा अनिवार्य असल्यानं राज ठाकरे यांची हिंदी विरोधी भूमिका चुकीचा असल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य असून ती राज्यात लागू करायलाच हवी अशी सदावर्तेंची भूमिका आहे.
भाषेच्या नावावर कापाकापी करणाऱ्यांना घरात बसवा- सदावर्ते
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या हिंदी भाषा सेलच्या प्रमुखांची सदावर्तेंनी भेट घेतली यावेळी त्यांनी ठाकरे बंधूंवर सडकून टीका केलीय. देशातील चळवळी या विचारांवर उभ्या आहेत. देशाची भाषा हिंदी आहे. अशात भाषेच्या नावावर कापाकापी करणाऱ्यांना घरी बसवण्याची गरज असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलंय.
हिंदीवरुन राज्यात वादंग
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून हिंदी भाषेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय. तामिळनाडूपाठोपाठ महाराष्ट्रात हिंदीला विरोध झाला. सुरुवातीला राज ठाकरे आणि त्यांनतर उद्धव ठाकरेंनी हिंदीला विरोओध दर्शवला. मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद सुरु झाल्यानंतर हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारनं रद्द केला. इतर कोणतीही प्रादेशिक भाषा शिकता येईल असं जाहीर करण्यात आलं. मात्र त्यासाठी शाळेत २० विद्यार्थ्यांची अट ठेवण्यात आली. ही छुपी सक्ती असल्याचा आरोप करत राज ठाकरेंनी आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर सरकारनं केवळ तोंडी भाषा शिकवण्याची तयारी सुरु केली होती. त्यालाही विरोध झाला. मोर्चा काढण्याची घोषणा मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीनं करण्यात आली. पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर वाद होऊ नये यासाठी सरकारनं हिंदीबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करत नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेत याबाबत समिती स्थापन केली आहे.
