राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेसाठी चार सदस्यांची नामांकने केली आहेत. यामध्ये २६/११ हल्ल्यासारख्या अनेक प्रसिद्ध प्रकरणांमध्ये सरकारी वकील उज्ज्वल देवराव निकम, प्रसिद्ध इतिहासकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ मीनाक्षी जैन, केरळमधील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि शिक्षणतज्ज्ञ सी. सदानंदन मास्टर आणि माजी परराष्ट्र सचिव आणि कुशल राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला यांचा समावेश आहे. राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या कलम ८० (१) (अ) आणि कलम (३) अंतर्गत त्यांच्या विशेष अधिकारांचा वापर करून त्यांना नामांकित केले आहे. संविधानाच्या या भागात राष्ट्रपतींना राज्यसभेत सदस्यांची निवड करण्याची परवानगी आहे. राष्ट्रपतींनी नामांकित केलेल्या खासदारांचे वेतन किती आहे आणि निवडणूक जिंकणाऱ्या खासदारांपेक्षा त्यांचे अधिकार किती वेगळे आहेत ते जाणून घेऊया.
नामांकित सदस्यांची निवड कशी केली जाते आणि त्यांचे अधिकार

राज्यसभेचे नामांकित सदस्य राष्ट्रपतींद्वारे नामांकित केले जातात. नामांकित सदस्यांना साहित्य, कला, विज्ञान आणि समाजसेवा यासारख्या क्षेत्रात विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असावा. सभागृहाचे सदस्य झाल्यानंतर, नामांकित सदस्य सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतात, जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना स्वतंत्र उमेदवार मानले जाते. या सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दुसऱ्या वर्षी सुमारे एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी तेवढेच इतर सदस्य निवडून येतात.
नामांकित सदस्यांचे अधिकार
राज्यघटनेच्या कलम २४९ नुसार, राज्यसभेला उपस्थित असलेल्या आणि मतदानात सहभागी होणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयाला राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. जर राज्यसभेने असा ठराव मंजूर केला तर संसद त्यावर कायदा करू शकते. राज्यघटनेच्या कलम ३१२ नुसार, केवळ राज्यसभाच केंद्र सरकारला त्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर करून नवीन अखिल भारतीय सेवा स्थापन करण्याचा अधिकार देऊ शकते.
किती वेतन मिळते
नामांकित सदस्यांनाही इतर राज्यसभा सदस्यांइतकेच वेतन आणि भत्ते मिळतात. २०२५ मध्ये, खासदारांचे मासिक वेतन १.२४ लाख रुपये आहे. याशिवाय, त्यांना मतदारसंघ भत्ता, दैनिक भत्ता, कार्यालयीन भत्ता आणि इतर सुविधा मिळतात. याशिवाय त्यांना कार्यालयीन खर्च भत्ता, दैनिक भत्ता, घर, वीज, पाणी, टेलिफोन आणि डॉक्टर सुविधा मिळतात. याशिवाय, त्यांना प्रवास भत्ता आणि निवृत्तीनंतर २५,००० रुपये पेन्शन तसेच ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा केल्याबद्दल २००० रुपये अतिरिक्त पेन्शन मिळते.