यमनमधील तुरुंगात बंद असलेल्या भारतीय नर्स निमिषा प्रिया हिला यमन सरकारने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. 16 जुलै रोजी फाशी दिली जाणार आहे. दरम्यान, भारतात अनेक सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांचे नेते भारत सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की भारत सरकारने प्रकरणात लक्ष घालून निमिषा प्रियाला परत आणले पाहिजे.
मात्र, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की निमिषा प्रिया यमनच्या तुरुंगात का बंद आहे? तिच्यावर नेमके आरोप काय आहेत? आणि भारत सरकारसाठी तिला वाचवणे इतके कठीण का आहे?
2008 मध्ये पोहोचली यमनला
केरळची रहिवासी असलेली निमिषा प्रिया 2008 साली नर्सिंगचं शिक्षण पूर्ण करून यमनमध्ये नर्स म्हणून काम करायला गेली होती. 2011 मध्ये ती केरळला परत आली आणि टॉमी थॉमस याच्याशी विवाह केला. त्यानंतर ती पतीसोबत पुन्हा यमनला गेली. या दरम्यान त्यांना एक मुलगीही झाली. मात्र, 2014 मध्ये यमनमध्ये सुरू झालेल्या गृहयुद्धात तिचा पती आणि मुलगी केरळला परतले, पण निमिषा यमनमध्येच राहिली.
2015 मध्ये स्वतःचं क्लिनिक सुरू केलं
2015 मध्ये निमिषा प्रियाने सरकारी रुग्णालयातील नोकरी सोडून, स्थानिक व्यावसायिक तलाल अब्दो मेहदी याच्याशी विवाह केला आणि त्याच्यासोबत भागीदारीत एक खाजगी क्लिनिक सुरू केलं.
यमनमधील न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, जुलै 2017 मध्ये निमिषा प्रियाने मेहदीला बेशुद्ध करून त्याची हत्या केली आणि एका दुसऱ्या नर्सच्या मदतीने त्याचे शरीर तुकडे करून एका पॉलिथिनमध्ये भरून, जमिनीखालील टाकीत फेकले. प्रकरण उघड झाल्यानंतर तिची गिरफ्तारी करण्यात आली.
कोर्टाचा निर्णय: मृत्युदंड
यमनच्या कोर्टात खटला चालवण्यात आला, जिथे निमिषा प्रियाने गुन्हा कबूल केला. ट्रायल कोर्टाने तिला मृत्युदंड सुनावला. तिने हा निर्णय यमनच्या सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं, मात्र सुप्रीम कोर्टानेही तो कायम ठेवला. त्यानंतर तिने यमनच्या राष्ट्रपतीकडे दया याचिका दाखल केली, पण ती देखील फेटाळण्यात आली.
निमिषा प्रियाला वाचवणं इतकं कठीण का आहे?
यमनमध्ये इस्लामी कायद्याच्या अधीन शासन चालतं. हत्या प्रकरणात मृत्युदंड शक्य आहे, मात्र यामध्ये एक पर्याय असतो. ब्लड मनी. म्हणजे, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला जर आरोपीकडून निर्धारित रक्कम मुआवजाच्या स्वरूपात दिली गेली, तर फाशीची शिक्षा माफ होऊ शकते.
पण तलाल मेहदीच्या कुटुंबाने ब्लड मनी घेण्यास नकार दिला, त्यामुळे निमिषा प्रियाला वाचवण्याचा शेवटचा पर्यायही संपुष्टात आला. परिणामी, भारत सरकार किंवा कोणत्याही संघटनेचे सर्व कायदेशीर प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत.
