Palika Election – राज्यातील कित्येक वर्षापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे मोठी अपडेट समोर येत आहे. आरक्षणामुळे लांबणीवर गेलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील चार आठवड्यांत जाहीर करून लवकरच निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर घटकांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे. यावर राज्यांनी गंभीर विचार केला पाहिजे, असे देखील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटलेय.
अखेर पालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा…
दरम्यान, गेल्या तीन वर्षापासून आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका रखडल्या आहेत. मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख शहरातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका मागील तीन ते चार वर्षापासून झालेल्या नाही आहेत. परंतु आता पुढील चार आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर घेऊन लवकरच निवडणूकीची घोषणा करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यावर्षी निवडणुका होणार…
दुसरीकडे महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत आणि त्याजागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, हे योग्य नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी देताना महत्वाचा निर्णय दिला. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटलेय की, चार आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करुन राज्य निवडणूक आयोगाने पालिका निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर करावा. त्यामुळं यावर्षी निवडणुका होणार असल्याचं बोललं जात आहे.
