Jayant Patil : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली ३ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत. गेली ३ वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांची घोषणा एक महिन्याच्या आत करण्याचा आणि निवडणुका प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
३ वर्षांच्या विलंबाने का होईना, नवीन नेतृत्व तयार होण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याबद्दल मी आमच्या पक्षाच्या वतीने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
लोकशाही वाचवण्यासाठी कोर्टाने पाऊल…
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना निवडणूक आयोगास आवश्यकता भासल्यास निवडणूक घेण्याबाबत मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिलेली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आडून निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये अशीच आमची अपेक्षा आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निवडणुका होतील. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांसाठी या निवडणुका गरजेच्या आहेत. असे जयंत पाटील म्हणाले.
कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत – खडसे
राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ४ महिन्यांच्या आत घेण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी स्वागत केले आहे. पण स्वागत करताना त्यांनी सरकारला टोला लगावला आहे. चला आता या निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये मिळणार बहुतेक असा टोला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून लगावला आहे.
