दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. तसेच पुढील चार आठवड्यात त्या संदर्भात नोटीफिकेशन काढण्यास सांगितले आहे. कोर्टाच्या निर्णयानुसार यंदा महापालिका आणि स्थानिक स्वराज संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.
रखडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांचा मार्ग मोकळा करताना ओबीसी आरक्षणा संदर्भात देखील कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात 2022 पूर्वी जी स्थिती होती ती कायम ठेवून त्या प्रमाणे निवडणूक घेण्याचे निर्देश देखील कोर्टाने दिले.
आरक्षणाबाबत नेमका वाद काय?
महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. 2021 मध्ये विदर्भातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आणि एस, एसटी यांना 50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे त्याच्या विरोधात नागपूर कोर्टात याचिक दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले त्यामुळे या निवडणुकीवर स्थगिती आली होती.
कोर्टाच्या निर्णयाने ओबीसींना दिलासा
2022 मध्ये जो अहवाल आला होता त्यानुसार ओबीसींच्या जागा कमी होत होत्या. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदवला होत्या. त्यामुळे 1994 ते 2022 मध्ये आरक्षणाची जी स्थिती होती ती कायम ठेवत त्यानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत त्याचा थेट फायदा ओबीसींना होणार आहे.
महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी
विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठे यश मिळले. महाविकास आघाडी दुबळी झाली असल्याने स्वबळावर लढण्यासाठी महायुतीमधील तीनही पक्ष इच्छुक आहेत. मुंबईत महापालिकेत उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीचा हात सोडून राज ठाकरेंसोबत युती करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्र असण्याची शक्यता आहे.
