मराठी-हिंदी वादाच्या या काळात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील मराठी पत्रांना मराठीतूनच उत्तर मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यात सध्या मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद सुरु आहे. अशातच आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता मराठी भाषेत पाठवलेल्या पत्रांना मराठीतूनच उत्तर दिलं जाणार आहे. संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे.
प्रादेशिक भाषांना चालना देण्यासाठी निर्णय?
राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे, हिंदी भाषेला सहयोगी भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे यासाठी काम करत आहे. सध्या गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज हिंदी भाषेत होत आहे, मात्र यापुढे मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल. तसेच तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधूनच उत्तर दिले जाईल. असे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या बैठकीला, राजभाषा समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा, खा. राजेश वर्मा, खा. कृतिदेवी देवबर्मन, खा. किशोरीलाल शर्मा, खा. सतपाल ब्रह्मचारी, खा, डॉ अजित गोपछडे, खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
हिंदी भाषेचा प्रसार होत आहे -सी.पी. राधाकृष्णन
सीपी राधाकृष्णन यांनी म्हटले की, ‘तामिळनाडूमध्ये आज परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत आहेत, तिथे हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे तेथील मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात’. ” मी झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. मला आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते. मी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, या विदेशी भाषा देखील शिकविल्या जाव्या अशा सूचना विद्यापीठांना केल्या आहेत.” असे देखील त्यांनी म्हटले.
केंद्राचा महाराष्ट्रातील आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यातील डॅमेज कंट्रेल करण्यासाठी निर्णय असल्याचं सध्या बोललं जात आहे. कारण मराठी-हिंदी वाद चांगलाच उफाळून आला होता. शिवाय हिंदीला होणार विरोध भाजपाला परवडणारा नाही. त्यामुळेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे.
