मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीनं सुनावणी व्हावी, यासाठी मुंबई हायकोर्टात आरक्षणासाठी खंडपीठ स्थापण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. राज्यात सध्या महायुती सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं १० टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा निपटारा करण्यासाठी खंडपीठ स्थापण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत एसीबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महायुती सरकारच्या काळात घेण्यात आलाय. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. त्यामुळे हा मुद्दा हायकोर्टात खितपत पडलेला आहे. वैद्यकीय प्रवेशाचं नवं शैक्षणिक वर्ष सुरु होत असल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांनी या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं खंडपीठाबाबतचे आदेश दिले आहेत.
नव्याने खंडपीठ कशासाठी?
वैद्यकीय शिक्षणात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली होती. एप्रिल २०२४ मध्ये याबाबतचा युक्तिवादही पूर्ण झाला होता. मात्र मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयात झाली. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टातील खंडपीठच बरखास्त झाले. तेव्हापासून याबाबत नवे खंडपीठ स्थापन करण्यात आलेले नाही. खंडपीठ स्थापन झालं तरी युक्तिवाद पुन्हा पहिल्यापासून होणार का, याचीही चिंता अनेकांना आहे. या सगळ्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रवेश रखडण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाला आव्हान कशासाठी?
फेब्रुवारी २०२४ साली मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना विशेष अधिवेशनही बोलावण्यात आलं. पण हे आरक्षण देताना सरकारनं ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करण्यात आला. हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवण्यााठी मुंबई हायकोर्टात याला आव्हान देण्यात आलं. त्याचबरोबर आरक्षणाच्या समर्थनार्थही याचिका हायकोर्टात दाखल झाल्यात. या याचिकांवर देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या नेतृत्वातील त्रीस्तरीय खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु होती. १४ जानेवारी २०२५ रोजी सरकारच्या वतीतनं महाधिवक्ते वीरेंद्र सराफ हे युक्तिवाद करणार होते, पण त्यापूर्वीच त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यालायलात झाल्याची अधिसूचना जारी झाली. त्यामुळं सुनावणी लांबणीवर पडली. आता नव्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे.
