पाकिस्तानने १ जुलैपासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. ही नियुक्ती अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे, विशेषतः पाकिस्तानच्या दहशतवादाशी संबंधित इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर. मात्र, पाकिस्तानला हे अध्यक्षपद कोणत्याही विशेष पात्रतेच्या आधारे नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यपद्धतीनुसार नियमित पालटाच्या प्रक्रियेत मिळाले आहे.
अध्यक्षपदाची कार्यपद्धती काय आहे?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही एक प्रभावशाली जागतिक संस्था आहे, ज्यामार्फत आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा याचे संरक्षण केले जाते. या परिषदेचे अध्यक्षपद दर महिन्याला सदस्य राष्ट्रांमध्ये अनुक्रमे बदलते. या प्रक्रियेनुसार पाकिस्तानला जुलै महिन्यासाठी अध्यक्षपद मिळाले असून, ३१ जुलैपर्यंत तो या भूमिकेत राहील. ऑगस्ट महिन्यापासून रशिया अध्यक्षपद भूषवेल.
UNSC चे कार्य काय असते?
UNSC चे मुख्य कार्य आंतरराष्ट्रीय शांतता राखणे, शांतता मोहिमांना मान्यता देणे, निर्बंध लादणे, लष्करी कारवाया मंजूर करणे, सदस्य राष्ट्रांमधील वाद सोडवणे आणि जागतिक संकटांमध्ये मध्यस्थी करणे असे आहे. परिषदेत १५ सदस्य देश आहेत — यामध्ये पाच कायमस्वरूपी सदस्य (चीन, फ्रान्स, रशिया, अमेरिका, युके) आणि १० तात्पुरते सदस्य असतात. कायमस्वरूपी सदस्यांना व्हेटो शक्ती असते, जी कोणत्याही निर्णयाला रोखण्याची ताकद देते.
पाकिस्तान जानेवारी २०२५ पासून UNSC चा तात्पुरता सदस्य आहे. यापूर्वी भारत २०२३ पर्यंत या परिषदेचा तात्पुरता सदस्य होता.
पाकिस्तानला कोणते अधिकार मिळाले?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद केवळ एक औपचारिक आणि व्यवस्थापकीय भूमिका असते. या पदावर असलेल्या देशाला परिषदेत होणाऱ्या सर्व औपचारिक आणि अनौपचारिक बैठकीचे अध्यक्षस्थान मिळते. अध्यक्ष वक्त्यांना बोलावतात, चर्चेचे संचालन करतात आणि परिषदेच्या कामकाजाचे आयोजन करतात. मात्र, या पदाला कोणतेही विशेष निर्णय घेण्याचे किंवा धोरण ठरवण्याचे अधिकार नसतात. सर्व निर्णय परिषदेमधील इतर सदस्य देशांच्या संमतीनेच घेतले जातात.
चिंतेची कारणे
पाकिस्तानच्या अध्यक्षपदावर नियुक्तीनंतर काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेकांचा असा आरोप आहे की, दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशाला आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या मंचावर एवढे महत्त्व देणे योग्य आहे का? मात्र, संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यप्रणालीमुळे या निवडीवर थेट प्रभाव पडत नाही.
दरम्यान, पाकिस्तानचे अध्यक्षपद हे एक महत्त्वाचे औपचारिक स्थान असले, तरी त्यातून मिळणारी शक्ती मर्यादित आहे. परिषदेत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यासाठी बहुसंख्य सदस्यांची सहमती आणि काही वेळा स्थायी सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. त्यामुळे पाकिस्तानला मिळालेले अध्यक्षपद हे अधिक व्यवस्थापकीय असून, निर्णायक अधिकारांपासून दूर आहे.
