मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर कामांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विविध विभागातील १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. यातील काही विभागाचा कामांचा त्यांनी अहवाल मागवला आहे. तर सोमवारी वॉररुम बैठकीच्या माध्यमातून १८ प्रकल्प आणि नवीन १५ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विकासाच्या दृष्टिकोनातून प्रकल्प महत्त्वाचे…
दरम्यान, नियोजित आणि दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. यावेळी यावेळी प्रकल्पांच्या कामांची सद्यःस्थिती, कामात येणाऱ्या अडचणी आदींबाबत चर्चा झाली. विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात, जेणेकरून विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत (Time Bound) पूर्ण करता येतील. याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
प्रकल्पांच्या कामांना गती द्यावी…
वाढवण बंदर हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीही निर्णय गतीने घेतले जावेत. छत्रपती संभाजीनगर समांतर शहर पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने कामे सुरू करावीत. मागाठाणे ते गोरेगाव डीपी रोडसाठी मुंबई महानगरपालिकेने जमीन संपादन करून घ्यावी. मुंबई व पुणे येथे मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करावी. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी तात्काळ भूसंपादन करावे. विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमध्ये खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी. वॉररुम बैठकीमध्ये मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच काही प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले.
