मुंबई: सातबाऱ्यावरील कालबाह्य,निरूपयोगी नोंदींमुळे तुम्ही देखील त्रस्त असाल, विशेषत: शेतकऱ्यांना याबाबतीत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असतो, जमीनींचे व्यवहार करताना, नोंदणी करताना अथवा काही सुधारणा करताना अनेक अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत आता महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मोठ्या अडचणी कमी होणार आहेत.
नेमकं काय बदलणार 7/12 उताऱ्यात?
सातबाऱ्यावरील कालबाह्य, निरुपयोगी नोंदी हटवण्याचे काम आता केले जाणार आहे. महसूल विभागाने तसे आदेश काढले आहेत. खऱ्या अर्थाने राज्यातील जीवंत ७/१२ मोहिमे’चा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार तालुका आणि मंडल स्तरावरील महसूल विभागात आता कामकाज सुरू होणार आहे.
कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रकरणे, जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहारात तसेच शासकीय योजनांच्या लाभात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही मोहीम शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. मोहिमेअंतर्गत तलाठ्यांना संबंधित फेरफार नोंदी घेऊन जुने बोजे व शेरे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नव्या निर्णयाने काय फायदा?
जुने ७/१२ उताऱ्यांची दुरूस्ती आणि रेकॉर्ड क्लिनिंग केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात. अचूक मालकी हक्काची नोंद स्पष्ट होते, त्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात अडथळे येत नाहीत. बिनविरोध कर्जमंजुरी, सरकारी योजना व अनुदान मिळवणे सोपे होते. वादग्रस्त नोंदी, मृत व्यक्तींची नावे, चुकीचे क्षेत्रफळ यासारख्या त्रुटी दूर केल्या जातात. डिजिटल प्रणालीत शुद्ध माहिती नोंदवल्याने भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येते. नवा ७/१२ उतारा हे अधिकृत दस्तऐवज असल्यामुळे जमिनीवर हक्क सिद्ध करणे सुलभ होते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले जुने ७/१२ उतारे तपासून, गरज असल्यास त्यात सुधारणा करून ते स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे कालबाह्य आणि निरूपयोगी नोंदी हटवण्यासाठी आता शासकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी अवघी महसूल यंत्रणा कामासाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे दुसरीकडे चालू स्वरूपातील काही कामांत दिरंगाई होण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.
