Jayakumar Rawal : शेतकऱ्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची साठवणूकही वखार महामंडळाच्या गोदामात होते, राज्यात केंद्र सरकारच्या हमीभाव योजनेत नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून मोठ्याप्रमाणात खरेदी केलेला शेतमाल आहेत. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार गोदाम साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याच्यादृष्टीने देशासह जागतिक पातळीवरील साठवणूक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा व त्या माध्यमातून तांत्रिकदृष्ट्या अद्यावत साठवणूक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी नियोजन करावे, असे प्रतिपादन पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या संचालक मंडळासोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
५० टक्के शेतकरी उत्पादक संस्थांना २५ टक्के सवलत
शेतकऱ्यांना साठवणूक भाड्यामध्ये ५० टक्के आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना २५ टक्के सवलत दिली जाते. साठवणूक केलेल्या मालास १०० टक्के विमा संरक्षण तसेच शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. राज्यातील गोदामामध्ये सनियंत्रण तसेच कामकाजात पारदर्शकता राहण्याच्यादृष्टीने सीसीटीव्ही बसवून त्यांचे नियंत्रण कक्ष पुणे येथील वखार महामंडळाच्या कार्यालयात करावे. यामुळे राज्यातील गोदामात उपलब्ध साठवणूक क्षमतेपेक्षा अधिक साठवणूक क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांची नुकसान कमी होऊन आर्थिक स्थिती सुधारेल
दरम्यान, येत्या काळात नवीन सुमारे ५२ हजार मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेचे गोदाम निर्मितीसंदर्भात व्यवहार्य नियोजन करावे. राज्यातील गोदामाचे रेटिंग करुन घ्यावे, जेणेकरून केंद्र सरकारच्या सवलतीचा लाभ घेता येईल. धान्य साठवणूकीमुळे बाजारभाव उच्च असतांना शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा चांगला परतावा मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांनी गोदामामध्ये अधिकाधिक धान्य साठवणूक केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अन्न धान्याचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी होऊन त्यांच्या शेतमालास चांगला बाजारभाव मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. असं रावल म्हणाले.
