मुंबई : मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एकूण ११ निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्याचे जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर धोरण मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. या धोरणामुळं मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या कोळी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार असून, या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात 2047 पर्यंत 18 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच 3 लाख 30 हजार नोकऱ्यांची निर्मिती होणार असल्याचेही मंत्री नितेश राणे यांनी माहिती दिली.
गुंतवणूक वाढून रोजगार निर्मिती होणार…
दरम्यान, पुढे बोलताना राणे म्हणाले की, देशातील सुमारे 33 टक्के जहाज उद्योग हा राज्यात सुरू व्हावा आणि 2030 पर्यंत राज्यात जहाज उद्योगामध्ये 6 हजार 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 40 हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट आहे. जहाज उद्योगाविषयी धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या धोरणामुळे राज्यात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर आणि जहाज तोडणी या उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येणार आहे. तसेच या माध्यमातून देशाच्या 5 ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याचा महत्त्वाचा वाटा असणार आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक यावी यासाठी नुकताच मत्यव्यवसाय व बंदरे विभागाने नेदरलॅंडचा दौरा केला आहे. नेदरलॅंड देशाने २.५० ते ३ हजार कोटी गुंतवणुकीची तयारी दाखवली आहे. या उद्योगासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ राज्यातच तयार करण्यासाठी युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्याची तरतुदही या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळं या धोरणामुळे या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
कसे आहे जहाज धोरण?
- राज्याला एक प्रमुख जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर केंद्र बनवणे
- कौशल्य आणि उत्पादकता यावर भर देणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे
- प्रकल्प अंमलबजावणीकरिता तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे
- संशोधन आणि विकासामध्ये महत्वपूर्ण गुंतवणूक आणि सहकार्याद्वारे नाविन्यपुर्णतेस चालना देणे
- रोजगार निर्मिती हे या धोरणाची ध्येय आहे. या धोरणानुसार पुढील प्रमाणे विकासाचे मॉडेल तयार
- सागरी शिपयार्ड समुह स्थापना व जागा निश्चित करणे
- (30 कि.मी. च्या परिघात), एकल शिपयार्ड आणि जहाज पुनर्वापर सुविधांचा विकास
- पायाभूत सुविधा, पुरक उद्योग व कौशल्य सुविधा उपलब्ध करणे, विकासासाठी यंत्रणा उभी करणे.
- विकास यंत्रणांकडून एमएमबीच्या पुर्वपरवानगीने विकास
- एमएमबी पारदर्शक निविदा पद्धतीने खासगी विकासकांना जमीन वाटप करेल.
- भांडवली अनुदान –प्रकल्प किंमतीच्या 15 टक्के, कौशल्य विकासासाठी प्रोत्साहन,
- कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी 50 टक्के किंवा 1 कोटी, संशोधन आणि विकास सुविधांसाठी प्रोत्साहन 60 टक्के किंवा 5 कोटी रुपये, या प्रमाणे आर्थिक साहाय्य असणार आहे.
