मुंबई : राज्यातील अनेक भागात रासायनिक कंपन्यांच्या दूषित पाण्यामुळं मासेमारी उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, राज्यातील बेलापूर, उलवे, मुंबई, ठाणे, तळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत आहे. परिणामी त्याचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसत आहे. याबाबत संशोधन संस्थांच्या मदतीने विषयतज्ज्ञांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती स्थापन करुन १ महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.
एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा…
दरम्यान, दूषित पाणी समुद्रात सोडले जात असल्यामुळे मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होत आहे. याबाबत सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंन्स्टिट्यूट (सी.एम.एफ.आर.आय.), कोची तसेच नॅशनल एन्व्हॉअरमेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इंन्स्टिट्यूट (एन.इ.इ.आर.आय.), नागपूर या संस्थेच्या मदतीने विषयतज्ज्ञ आणि संबंधितांची समिती नेमण्यात येणार आहे. तसेच याविषयी एकात्मिक धोरण आवश्यक असून, अभ्यास समितीची सात दिवसात स्थापना व्हावी आणि या समितीने एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा असे निर्देश राम शिंदे यांनी दिले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात आली होती…
दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि यामुळं होणारी मासेमारीवर परिणाम यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात आलेली होती. विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड, विक्रांत पाटील, ॲड.निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, डॉ.परिणय फुके, ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 अनुसार दिलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र. 88 संदर्भातील चर्चेप्रसंगी सभापती महोदयांनी संबंधित विभागाचे मंत्री यांना याबाबत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत संशोधन संस्थांच्या मदतीने विषयतज्ज्ञांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती स्थापन करुन १ महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले. यावेळी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास सचिव डॉ.रामास्वामी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे डॉ.अविनाश ढाकणे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे आदी उपस्थित होते.
