महाराष्ट्रात सर्वोत्तम सायबर न्यायसहायक प्रयोगशाळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन

गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले असून, वैविध्यपूर्ण पद्धतीचा अवलंब, तांत्रिक पुरावे व न्यायसहायक वैज्ञानिक पुराव्यांवर भर देण्यात आला. 14 शासन निर्णय काढून गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण 9 वरुन 54 टक्क्यांवर आणले. 

Devendra Fadnavis : तंत्रज्ञान, सायबर आणि फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेता महाराष्ट्रात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच आधुनिक सायबर प्रयोगशाळांसह मोबाईल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा उभारल्या जाताहेत. आगामी काळात लोकाभिमुख व ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब करुन न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

न्याय देण्यासाठी प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची

दरम्यान, विकसित भारताच्या दिशेने मार्गक्रमण करतांना गुन्हे सिद्धतेचे हे प्रमाण 90 टक्क्यांपुढे घेऊन जावे लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात आधुनिक सायबर न्यायसहायक प्रयोगशाळा, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, मोबाईल न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि नवी मुंबई येथे सायबर केंद्र उभारुन त्याचे महामंडळात रुपांतर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन गुन्हेगारास शासन व पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब…

प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या कामांमध्ये लोकाभिमुखता व ब्लॉकचेन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. यामुळे वेळेत गुन्ह्यांची सिद्धता होऊन न्यायदानास गती येईल. न्यायसहायक वैज्ञानिक व्यवस्था हे एक लोकसेवेचे कार्य असून या वर्षाअखेर प्रलंबित असलेले सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. नागपूर येथील प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ही अत्याधुनिक करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यात आली.
या प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे भूमिपूजन ही एक समाधानाची बाब असून फेब्रुवारी 2027 पर्यंत या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

About Author

Astha Sutar

Other Latest News