आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदतीसाठी २० कोटींचा निधी, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांची घोषणा

राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेला २० कोटींचा निधी मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे.

अवकाळी पावसामुळे बळीराजावर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. दिवस-रात्र एक करीत शेतात राबराब राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हातात शिल्लक राहिलेली पुंजी अवकाळीमुळे वाहून गेली आहे. वर्षानुवर्षे शेतकरी निसर्गाच्या संकटाशी दोन हात करीत आहे. अशातून अनेक शेतकरी टोकाचं पाऊल उचलतात. या आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीलाही आहे ते कर्ज फेडण्यात आयुष्य घालवावं लागतं. त्यांनी तरी मानानं जगता यावं यासाठी राज्य शासनाकडून २० कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत

मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले, राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेरीचा तगादा या तीन कारणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत दिली जाते. महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी करून ही मदत दिली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या वारसाला मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण यांना १२ लाख, पुणे- एक कोटी सहा लाख, नाशिक- तीन कोटी ३९ लाख, छत्रपती संभाजीनगर- चार कोटी ९२ लाख, अमरावती- सहा कोटी ७६ लाख आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांना तीन कोटी ७५ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यास मान्यता

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या वारसास तातडीने मदत देण्यासाठी सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधी अभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास शासनाची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.


About Author

Smita Gangurde

Other Latest News