गेल्या अनेक दिवसांपासून अलमट्टी धरणाविरोधात नागरिकांचा आक्रोश सुरू आहे. धरणाची उंची वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधात सांगली जन आंदोलन पेटलंय. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. परंतु विरोध डावलून कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढविण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे सांगलीत आज सर्वपक्षीय नेते याविरोधात एकवटले होते.
अलमट्टीच्या उंचीला विरोध का?
अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढविण्याचा कर्नाटक सरकारने घाट घातला आहे. उंची वाढविण्यास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांचा तीव्र विरोध पाहायला मिळत आहे. उंची पाच मीटरने वाढल्यास सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक गावं पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे. आधीच अलमट्टीतल्या पाण्यानं सांगली, कोल्हापुरात महापुराचा फटका बसल्याचा आरोप केला जात असल्याने अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या विरोधात सांगली कोल्हापुरातील नेते एकवटले आहेत. सांगली कोल्हापुरात आलेल्या महापुरानंतर अलमट्टीतल्या पाणीपातळीकडे बोट दाखवण्यात आलं.. त्यामुळे चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वडनेरे समितीनं धरणाच्या उंची ऐवजी नदीपात्रातल्या अतिक्रमणांकडे बोट दाखवलंय. अलमट्टीआधी हिप्परगा धरण असल्यानं पुराचा आणि अलमट्टीचा थेट संबंध नसल्याचं समितीच्या शिफारशींमध्ये नमूद आहे.
नेत्यांचा ठिय्या…
महापुरानंतर अलमट्टीमध्ये ५१९ ऐवजी ५१७ मीटर्स पाणीसाठा करण्यासाठी परवानगी होती. परंतु इतकी पाणीपातळी देखील आता सांगली आणि कोल्हापूरकरांच्या नाका तोंडापर्यंत आलेय. मात्र असं असतानाही कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढवून 524.60 मीटर करण्याचा घाट घातलाय. आणि त्याच्या बांधकामाला देखील सुरुवात केली आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी 21 मे रोजी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आला आहे. परंतु याची कल्पनाच स्थानिक नेत्यांना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आज नेत्यांनी ठिय्या दिला… त्यानंतर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नेत्यांना बैठकीचं निमंत्रण दिलंय.. त्यामुळे सध्या चक्काजाम सुटलाय.. मात्र २१ तारखेच्या बैठकीत काय होतंय त्यावल अलमट्टीचं पाणी पेटणार की नाही हे ठरेल.
कर्नाटकात जरी काँग्रेसची सरकार असले तरी महाराष्ट्रातील सरकारने आमचा प्रश्न मिटवला पाहिजे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी लवादाकडे हरकती नोंदा तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कागद चालतो, त्यामुळे अलमट्टी विरोधात महाराष्ट्र शासनाने लेखी पत्रानेच तक्रार करावी असे सांगून वडनेरे समितीचा अहवाल शासनाने रद्द करून नवीन समिती स्थापन करून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना घ्या, अशी मागणी काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी केली आहे.
