नक्षलग्रस्त दुर्गम भागात आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या लग्नाला मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती

गडचिरोली – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे थेट महाराष्ट्र- छत्तीसगड सीमेवरील कवंडे गावात पोहोचले. या अतिदुर्गम आणि नक्षलप्रभावित भागात जाणारे ते राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. त्यांच्या उपस्थितीत कोट्यवधींचे बक्षीस असलेल्या 12 नक्षलवाद्यांनी शस्त्रांसह शरणागती पत्करली. शस्त्रांसह शरणागती पत्करणारे अशाप्रकारची ही पहिलीच घटना आहे.

यापूर्वी शरणागती पत्करलेल्या 13 पूर्वाश्रमीच्या नक्षल्यांचा आज एक सामूहिक विवाह सोहळाही गडचिरोलीत आयोजित करण्यात आला होता, त्याला हजेरी लावत त्यांनी नवदाम्पत्यांना नवजीवनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

बंदुका खाली ठेवणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या लग्नाला उपस्थिती

आत्मसमर्पित माजी नक्षल्यांच्या 13 जोडप्यांचा सामूहिक विवाहसोहळाही गडचिरोलीत पार पडला, ज्याला उपस्थित राहून मुख्यमंत्री यांनी नवदाम्‍पत्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामावून घेण्याचा संदेश दिला.

मुख्यमंत्री यांच्या कवंडे आऊटपोस्टच्या दौऱ्यात, त्यांनी गावकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. अवघ्या 24 तासांत उभा राहिलेला हा पोलिस आऊटपोस्ट म्हणजे शासन-प्रशासन जनतेच्या दारात नेणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात 6 नवे आऊटपोस्ट उभारले गेले असून, गेल्या दीड वर्षांत 28 माओवादी ठार, 31 अटक व 44 आत्मसमर्पण असा लक्षणीय बदल घडला आहे.

सी 60 जवानांचा सत्कार

मुख्यमंत्र्यांनी या दौऱ्यात सी-60 जवानांचा सत्कार केला आणि त्यांना अत्याधुनिक अशी एके-103 शस्त्रे आणि एएसएमआय पिस्तुल, बुलेटप्रुफ जॅकेट्स प्रदान केली. त्यांच्या शौर्याची प्रशंसाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली. जिल्हा नियोजन विकास निधीतून 19 चारचाकी वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत. त्यातील काही बुलेटप्रुफ वाहने आहेत. त्यांच्या चाब्या त्यांनी आज पोलिस दलाकडे सुपूर्द केल्या.

12 नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पण

या दौऱ्यात कोट्यवधींचा इनाम असलेल्या 12 नक्षलवाद्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले. मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते ‘धरती आबा’ अभियानांतर्गत कवंडे, नेलगुंडा व पेनगुंडा येथे आयोजित शिबिरांमधून एकूण 533 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे 987 लाभ प्रदान करण्यात आले. यामध्ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पीएम किसान सन्मान निधी, मनरेगा जॉब कार्ड, स्क्रिनिंग व अ‍ॅनिमिया तपासणी, आधार अद्ययावत करणे, जात प्रमाणपत्र आदींचा समावेश होता.

सी-60 जवानांचा सत्कार

सी-60 कमांडो जवानांच्या सत्काराच्या कार्यक्रमात, मुख्यमंत्री यांनी जवानांना AK-103 रायफल्स, ASM-I पिस्तुलं व बुलेटप्रूफ जॅकेट्स प्रदान केली. गडचिरोली जिल्हा नियोजन निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या चारचाकी वाहनांपैकी काही बुलेटप्रूफ वाहनांची चावीही पोलिस दलाकडे सुपूर्द करण्यात आली.

नक्षलवादाविरोधातला लढा अंतिम टप्प्यात- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री म्हणाले, नक्षलविरोधी लढा अंतिम टप्प्यात असून मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा संपूर्ण खात्मा करायचा आहे. शरणागती पत्करलेल्या माजी नक्षल्यांना भारतीय संविधानाची प्रत देऊन, कायद्याच्या चौकटीत पुनर्वसनाची ग्वाहीही त्यांनी दिली. गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास करताना पर्यावरण व निसर्गसंपदा जपण्याचे भान राखले जाणार असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणार्‍या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

मुख्यमंत्री यांनी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील कोरमा नाल्यावर बांधण्यात येणाऱ्या 120 मीटर लांबीच्या पुलाची ड्रोनच्या माध्यमातून पाहणी केली.नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यासाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्यमार्ग 380 वरील कोरमा नाल्यावर उभारण्यात येणाऱ्या या पुलासाठी 10 कोटी 70 लाख रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहे. या पुलामुळे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्यांदरम्यान थेट दळणवळण शक्य होणार आहे. गडचिरोलीच्या शेवटच्या टोकावरील गावांपर्यंतही दळणवळण सुलभ होणार असून, प्रशासनाच्या सेवा आणि विकास योजना प्रभावीपणे पोहोचणार आहेत. हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.

गडचिरोलीला अग्रक्रमावर ठेऊन काम करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रगतीचा आराखडा मांडणारी धोरणात्मक आढावा बैठक पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. फडणवीस म्हणाले की, पावसाळ्याच्या कालावधीमध्ये अचानकपणे पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही, यावर लक्ष ठेवावे. यासंदर्भात राज्य, जिल्हा स्तरावर समन्वय साधण्यासाठीची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था योग्यप्रकारे चालली पाहिजे, याकडे लक्ष द्यावे. पूर परिस्थितीमुळे संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये प्राथमिक गरजांची व्यवस्था प्रत्यक्षात झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. तसेच यादरम्यान गर्भवती महिलांच्या व्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, एनएचआय यांनी लोकाभिमुखता राखून प्रकल्प पूर्ण करावे, प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश दिले. तसेच वडसा ते गडचिरोली रेल्वे प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन लवकरात लवकर पूर्ण करावे. असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय.