मुंबई – राज्य सरकारनं दिलेल्या मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या याचिका आता मुंबई हायकोर्टात लवकर निकाली निघण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई हायकोर्टात या सुनावणींसाठी विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आलं आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, संदीप मारणे आणि निजामुद्दीन जमादार या तीन न्यायमूर्तींचं विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आलं आहे. याबाबतची नोटीस हायकोर्टाच्या वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आली आहे. नोटीशीत सुनावणी कधी होणार याची तारीख जाहीर करण्यात आली नसली, तरी लवकरच या प्रकरणी सुनावणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांनी आरक्षणावरील सुनावणीसाठी हे खंडपीठ स्थापन केलं आहे.
आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची नव्यानं सुनावणी
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विशेष अधिवेशन घेत राज्यात मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांत आणि १० टक्के आरक्षण देण्याचं जाहीर केलं होतं. या कायद्याच्या वैधतेला काही जणांकडून हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं. तर काही जणांकडून या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.
मराठा आरक्षणाबाबतच्या याचिकांवर नव्यानं सुनावणी
गेल्या वर्षी मुंबई हायकोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु होती. मात्र निकालाआधीच्या सरकारच्या अंतिम युक्तिवादापूर्वी देवेंद्रकुमार यांच्या बदलीची अधिसूचना निघाली. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी रखडली. आता नव्या पूर्णपीठापुढे या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेला निष्कर्ष काढत सरकारनं एसईबीसीतून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिलं. याला विरोधकांचा आक्षेप आहे. तसंच ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादेचं या आरक्षणामुळे उल्लंघन होत असल्याचंही सांगण्यात येतंय. आता वैद्यकीय. प्रवेशांवर या आरक्षणाचा परिणाम होणार असल्यानं याबाबतची सुनावणी लवकर व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
