आयएएस अधिकाऱ्याला कोणीही नोकरीवरून काढून टाकू शकत नाही, यात किती खरं? उत्तर जाणून घ्या

भारतात सरकारी नोकरीला भारतात जास्त महत्त्व दिलं जातं. जरी सरकारी नोकरीत खासगी नोकऱ्यांच्या तुलनेत पगार कमी असतो, तरीही जॉब सिक्युरिटीच्या बाबतीत ती अनेक पटींनी जास्त असते. आजच्या या अनिश्चिततेच्या काळात लोक नोकरीतील स्थैर्य पाहून सरकारी नोकरीला प्राधान्य देतात.

अनेकदा असं घडतं की वरिष्ठ सरकारी पदांवर असणारे अधिकारी जसे की IAS अधिकारी  काही अशा प्रकारचं काम करतात, जे सरकारला आवडत नाही. अशा वेळी आपण अनेकदा पाहिलं आहे की सरकारमधील मंत्री अधिकाऱ्यांना धमकावताना दिसतात “तुझी वर्दी उतरवू”, “हे करू”, “ते करू”, अशा प्रकारच्या धमक्या दिल्या जातात. मात्र, बहुतेक वेळा अशा गोष्टी घडत नाहीत.

खरंच IAS अधिकाऱ्याला कोणी नोकरीवरून काढू शकत नाही का?

भारतामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी स्वतःचं काम करणं कठीण होऊन जातं, जेव्हा शासन त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करतं. ही बाब कुणालाही नवीन नाही. देशातील जवळपास सर्व राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे प्रकार समोर आले आहेत, जिथे IAS अधिकाऱ्यांमध्ये आणि मंत्र्यांमध्ये वाद झाले आहेत. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामाबद्दल धमकावलं गेलं आहे, तंबी देण्यात आली आहे, इतकंच नव्हे तर नोकरीवरून काढण्याचंही बोललं गेलं आहे.

मात्र, तुम्हाला सांगू इच्छितो की भारतात कोणत्याही IAS अधिकाऱ्याला नोकरीवरून काढणं एवढं सोपं नाही. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती थेट केंद्र सरकारकडून केली जाते. आणि त्यांना नोकरीवरून काढण्यासाठी एक कडक आणि स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित केलेली असते. त्यामुळे कोणताही मंत्री किंवा मुख्यमंत्री केवळ आरोपांवर आधारित किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे IAS अधिकाऱ्याला नोकरीवरून काढू शकत नाही.

IAS अधिकाऱ्याला कधी आणि कसं हटवता येतं?

जसं की वर सांगितलं, IAS अधिकाऱ्याला हटवण्यासाठी एक संपूर्ण प्रक्रिया असते. जर एखाद्या IAS अधिकाऱ्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले आणि ते आरोप सिद्ध झाले, तर त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू होते. चौकशी झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या शिफारसीवरून शिस्तभंगात्मक कारवाई (disciplinary action) केली जाते.

काही प्रकरणांमध्ये यासाठी संघ लोकसेवा आयोग (UPSC), कार्मिक विभाग (DoPT), आणि राज्य सरकार यांची संमती घेणं गरजेचं असतं. या पूर्ण प्रक्रियेदरम्यान अधिकाऱ्याला स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. शेवटी अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर घेतला जातो. म्हणूनच हे स्पष्ट आहे की IAS अधिकाऱ्याला त्याच्या पदावरून हटवणं हे सहजसोपं काम नाही.