राज्यात सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त परवडणारी आणि मुबलक वाळू मिळताना दिसत नाही. याचे कारण अवैध वाळू उपसा हे असल्याचं सांगितलं जातं.राज्य सरकारने वाळूविषयक नवे धोरण लागू केले असतानाही राज्यात सर्वत्र वाळू माफियांचा हैदोस सुरु असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मुबलक आणि परवडणारी वाळू मिळणे दुरापास्त झाले आहे, अशी कबुली राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ऍड . आशिष जयस्वाल यांनी दिली. यामुळे वाळू धोरणाची अंमलबजाणी नेमकी कशी सुरू आहे? असा सवाल या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
जयस्वाल काय म्हटले?
ऍड. आशिष जयस्वाल यांनी गडचिरोली नियोजन भवनात खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. घरकुल बांधकामासाठी नागरिकांना वाळू उपलब्ध होत नसल्याबद्दल पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ऍड.. जयस्वाल म्हणाले, सर्वसामान्यांना घरकुल बांधकामासाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी आणि वाळूचा काळाबाजार थांबावा, या हेतूने राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण लागू केले आहे. त्यानुसार संबंधित तहसीलदाराने घरकुल लाभार्थीस 5 ब्रास वाळू 650 रुपये दराच्या ऑफलाईन रॉयल्टीने घरपोच उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे होताना दिसत नाही.
नवं वाळू धोरण काय?
महाराष्ट्र शासनाने 2021 मध्ये वाळू उत्खनन व वाहतुकीसाठी नवीन वाळू धोरण लागू केले. या धोरणाचा उद्देश वाळूच्या अवैध उत्खननाला आळा घालणे, पर्यावरण संरक्षण करणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महसूल मिळवून देणे हा आहे. वाळू उत्खननासाठी ई-निविदा प्रक्रिया, जीपीएस आधारित ट्रक व्यवस्था आणि ऑनलाईन परवाना प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून स्थानिक स्तरावर नियंत्रण शक्य झाले आहे. तसेच, पर्यावरणपूरक पर्याय जसे की कृत्रिम वाळू किंवा “मॅन्युफॅक्चर्ड सॅंड” यांचाही विचार करण्यात येत आहे. हे धोरण राज्यातील विकास व पर्यावरण यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.
