IMF म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) सध्या खूप चर्चेत आहे. यामागचे कारण म्हणजे पाकिस्तानसाठी १ अब्ज डॉलर कर्जाला मंजुरी देणे. IMF ने हे कर्ज अशा वेळी मंजूर केले आहे, जेव्हा भारत पाकिस्तानमधील दहशतवादाविरोधात कारवाई करत होता. त्यामुळे IMF वर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
IMF ची स्थापना १९४४ साली ४४ देशांनी केली होती. आज याचे सदस्य देश १९१ इतके झाले आहेत. आता अनेकांच्या मनात प्रश्न येतो की, संपूर्ण जगाला कर्ज देणाऱ्या IMF कडे सर्वांना कर्ज देण्यासाठी इतका पैसा येतो तरी कुठून? चला तर मग जाणून घेऊया.
IMF कडे पैसा कुठून येतो?
IMF कडे तीन प्रमुख स्रोतांमधून पैसा येतो.
पहिला – सदस्य कोटा (Member Quota),
दुसरा – व्याजातून होणारे उत्पन्न,
आणि तिसरा – NAB (New Arrangements to Borrow) आणि BBA (Bilateral Borrowing Agreements).
IMF कडे येणाऱ्या पैशांचा मुख्य स्रोत म्हणजे सदस्य कोटा
सदस्य कोटा ही एक प्रकारची शुल्क असते, जी कोणत्याही देशाला IMF ची सदस्यता घेण्यासाठी भरावी लागते.
यालाच सदस्यता शुल्क (Membership Fee) असेही म्हणता येईल. एखाद्या देशाचे ग्लोबल इकॉनॉमीमधील आकार आणि स्टेटस पाहून त्याचा कोटा ठरवला जातो. ह्याच आधारे त्या देशाची वोटिंग पॉवर देखील निश्चित केली जाते.
दुसऱ्या स्रोताबद्दल बोलायचे झाले, तर IMF जेव्हा एखाद्या देशाला कर्ज देतो, तेव्हा तो त्यावरून व्याजही कमावतो. याशिवाय, IMF गरज पडल्यास इतर देशांकडून देखील कर्ज घेतो, ज्याला New Arrangements to Borrow (NAB) असे म्हणतात.
जर IMF एखाद्या सदस्य देशाकडून कर्ज घेतो, तर त्याला Bilateral Borrowing Agreements (BBA) असे म्हणतात.
भारताने IMF कडून सन १९९३ नंतर कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही.
तीन प्रकारचे कर्ज मिळते
IMF आपल्या सदस्य देशांना 3 फॉरमॅटमध्ये कर्ज देतो.
- Rapid Financing Arrangement (RFA)
- Extended Fund Facility (EFF)
- Stand-By Arrangements (SBA)
या प्रत्येक कर्ज प्रकाराच्या वेगळ्या अटी असतात. जर कर्ज घेणारा देश त्या अटी स्वीकारतो, तर कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुरू होते. IMF चे सर्वात मोठे कर्जदार देश म्हणजे अर्जेंटीना, युक्रेन, इजिप्त (मिस्र) आणि पाकिस्तान आहेत.
