देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हे भारताचे सर्वात तरुण पंतप्रधान होते. २१ मे १९९१ रोजी तामिळनाडूमध्ये झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांनी राजीव गांधी यांची हत्या केली. त्यांची हत्या एसपीजी सुरक्षा काढून टाकल्यानंतर झाली. आजही अनेक लोक हेच त्यांच्या हत्येचे सर्वात मोठे कारण मानतात.
अनेकांच्या मनात असा प्रश्न आहे की भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची एसपीजी सुरक्षा का काढून टाकण्यात आली? यामागे काय कारण होते? आणि हा निर्णय कोणत्या कारणास्तव घेण्यात आला?
एसपीजी सुरक्षा का काढून टाकण्यात आली?
१९८९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर राजीव गांधींना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. व्हीपी सिंह देशाचे नवे पंतप्रधान झाले. परंतु व्हीपी सिंह सरकारने पुढील तीन महिने राजीव गांधींची एसपीजी सुरक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर, त्यांच्याकडून ही सुरक्षा काढून घेण्यात आली. कारण त्यावेळी माजी पंतप्रधानांना विशेष संरक्षण गट म्हणजेच एसपीजीच्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते.
यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामुळे त्यांची सुरक्षा कमकुवत झाली. आणि त्यानंतर २१ मे १९९१ रोजी तामिळनाडूतील श्रीपेरंबुदूर येथे निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्यावर आत्मघाती हल्ला करण्यात आला. ज्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. एसपीजी सुरक्षा काढून टाकल्यामुळे त्यांच्यावर हल्ला झाला यावरून बराच वाद निर्माण झाला.
एसपीजी सुरक्षा कोणाला मिळते?
१९८८ मध्ये विशेष संरक्षण गट म्हणजेच एसपीजीचा कायदा मंजूर करण्यात आला. १९८५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तोपर्यंत ही सुरक्षा फक्त पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबाला देण्यात येत होती. आणि म्हणूनच १९९१ मध्ये माजी पंतप्रधान राजीव गांधींकडून एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली. तथापि, १९९१ मध्ये राजीव गांधींवर झालेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर हा कायदा बदलण्यात आला.
आणि माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही सुरक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. जी १० वर्षांसाठी होती. परंतु २००३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यात सुधारणा केली आणि धोक्याच्या भीतीमुळे सरकारच्या आदेशानुसार हे संरक्षण पुन्हा एका वर्षासाठी लागू करण्यात आले.
