Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (१९ मे) एका श्रीलंकन नागरिकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला, ज्यामध्ये त्याने स्वतःची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर भारतातून होणाऱ्या निर्वासनाला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारत ही काय ‘धर्मशाळा‘ नाही, जिथे जगभरातील सर्व शरणार्थ्यांना आश्रय दिला जाऊ शकतो.
जगभरातील शरणार्थ्यांसाठी भारत धर्मशाळा आहे का?
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “भारत काय जगभरातून आलेल्या शरणार्थ्यांना आश्रय देण्यासाठी धर्मशाळा आहे का? आपण आधीच १४० कोटी लोकसंख्येच्या आव्हानाशी झुंज देत आहोत. ही काही ‘धर्मशाळा’ नाही, जिथे प्रत्येक ठिकाणाहून आलेल्या परदेशी नागरिकांना जागा दिली जाईल.”
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यात म्हटले आहे की, श्रीलंकेच्या तमिळ नागरिकाने UAPA प्रकरणात ७ वर्षांची शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर भारत सोडावा. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, श्रीलंकेचा तमिळ तरुण व्हिसावर येथे आला होता. त्याच्या स्वतःच्या देशात त्याच्या जीवाला धोका आहे. तो ३ वर्षांपासून कोणत्याही हद्दपारी प्रक्रियेशिवाय तुरुंगात आहे.
यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना विचारले, “इथे स्थायिक होण्याचा तुमचा काय अधिकार आहे?” त्यावर वकिलांनी उत्तर दिले की याचिकाकर्ता एक शरणार्थी आहे आणि त्याची पत्नी व मुले भारतात स्थायिक झाले आहेत.
यावर न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “घटक २१ चा कोणताही भंग झालेला नाही. त्याचं स्वातंत्र्य काही काळासाठी हिरावले गेले होते, पण भारतात स्थायिक होण्याचा मूलभूत अधिकार हे फक्त भारतीय नागरिकांनाच घटक १९ अंतर्गत प्राप्त आहे.”
जेव्हा वकिलांनी सांगितले, की याचिकाकर्त्याला आपल्या देशात जीवाला धोका आहे, तेव्हा न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, “मग त्याने एखाद्या दुसऱ्या देशात जावे.”
नेमकं प्रकरण काय?
याचिकाकर्त्याला २०१५ मध्ये इतर दोन जणांसह एलटीटीई (LTTE) कार्यकर्ता असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. यूएपीए (UAPA) अंतर्गत ट्रायल कोर्टने त्याला दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा ३ वर्षांवर आणली. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला देश सोडावा लागेल.
वकिलांनी सांगितले, याचिकाकर्त्याने २००९ मध्ये श्रीलंकेतील युद्धात एलटीटीईचा माजी सदस्य म्हणून लढा दिला होता आणि त्यांना तेथून हाकलून लावण्यात आले होते. जर त्याला परत पाठवले तर त्याच्या जीवाला धोका होईल. त्यांनी सांगितले की, त्यांची पत्नी आणि मुलगा अनेक आजारांनी ग्रस्त आहेत.
