Devendra Fadnavis : पाऊस दाखल झाल्यानंतर लवकच शेतकरी पेरणीला सुरुवात करतील, यासाठी खत, बी, बियाणे यासाठी शेतकरी बँकेतून शेती कर्ज काढतात. पण कर्ज देण्यास बँका टाळाटाळ करतात. पण विरोधात शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेसोबतच शेतकऱ्यांवरही होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागू नका.बँकांना यापूर्वीही यासंदर्भात सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा…
दरम्यान, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 167 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी राज्याचा सन 2025 -26 या वित्तीय वर्षाचा 44 लाख 76 हजार 804 कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडाही बैठकीत मंजूर करण्यात आला. यापूर्वी यासंदर्भात निर्देश न जुमानणाऱ्या बँकावर ‘एफआयआर’ देखील दाखल केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा सिबिल स्कोअर मागत असेल तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा देण्यावर भर द्यावा…
दुसरीकडे शेतकरी हा राज्याचा कणा असून, कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनीही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्त्वाची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान 5 हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
