Paratap Sarnaik : प्रताप सरनाईक हे परिवहन मंत्री झाल्यापासून अनेक महत्वाचे विभागात निर्णय घेतले आहेत. नुकतेच हायब्रीड इंधनवर चालणाऱ्या बसेस आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मुंबई ई-बाईक टॅक्सी सुरू होणार आहे. यानंतर आता राज्याचे “पार्किंग” धोरण लवकर आणणार आहे, वाहनांच्या पार्किंगची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली असून राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुकीच्या कोंडी सारखी समस्या निर्माण होत आहे. त्यातुन सुटका मिळेल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
एकात्मिक पार्किंग धोरण…
भविष्याचा विचार करता लवकरच राज्यासाठी “एकात्मिक पार्किंग धोरण”आणण्याचा विचार परिवहन खाते करत असून त्याची प्राथमिक अंमलबजावणी मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामध्ये(MMRDA) करण्यात येईल. तसेंच एकात्मिक पार्किंग धोरण आणण्या अगोदर त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कोणती त्रुटी राहू नये यासाठी ज्या महापालिका क्षेत्रामध्ये या समस्याने उग्र रूप धारण केले आहे, त्या महापालिका आयुक्तांच्या सूचना, अभिप्राय यांचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या संदर्भात आज मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण मधील महापालिका आयुक्तांच्या सोबत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव ( परिवहन) संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह एम.एम.आर.डी.ए. मधील सर्व महापालिकाआयुक्त उपस्थित होते.
पार्किंग समस्या कमी होण्यास मदत होईल…
रस्त्यावरील अनाधिकृत पार्किंग हटवण्यासाठी पोलीस प्रशासन व मोटार परिवहन विभागाच्या मदतीने प्रभावी अंमलबजावणी करावी. रस्त्यावर अनेक वर्ष बंद असलेली वाहने तातडीने टोईंग करून हलवण्यात यावीत, रस्ते मोकळे करावेत. तसेच विकास आणि सुविधा साठी आरक्षित असलेल्या जागेवर पार्किंग प्लाझा उभारण्यात यावेत यासाठी मुंबई महापालिकेने उभारलेले पार्किंग प्लाझा धोरण इतर महापालिकांनी स्विकारावी जेणेकरून भविष्यात शहराची पार्किंग समस्या कमी होण्यास मदत होईल.
प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या उद्यान आणि मैदानाच्या खाली पार्किंगची व्यवस्था निर्माण होईल अशा पद्धतीने रचना करावी. ठाणे महापालिकेने मैदानाच्या खाली तयार केलेले वाहनतळ त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्या अनुषंगाने राज्यासाठी पार्किंग धोरण तयार करत असताना सुरुवातीला मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणा मध्ये येणाऱ्या महापालिकांमध्ये प्रभावीपणे राबवावे असे राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचवले आहे
