Manohar Lal Khattar : स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पांसाठी निधी राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळं सर्व सरकारी आस्थापनांमध्ये, प्रीपेड स्मार्ट मीटरची बसविण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी दिले. आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे पश्चिम क्षेत्र प्रादेशिक ऊर्जा मंत्री परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, गुजरातचे वित्त व ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे ऊर्जा मंत्री रामकृष्ण ऊर्फ सुदिन आदी उपस्थित होते.
‘नेट झिरो उत्सर्जन’ महत्वाचे…
दरम्यान, वितरण कंपन्यांनी आरडीएसएस अंतर्गत पायाभूत सुविधा आणि स्मार्ट मीटरिंग यासारख्या उपाययोजना राबवून कार्यक्षमता वाढवावी. तसेच अणुऊर्जा निर्मिती २०४७ पर्यंत १०० गिगा वॅटवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसाठी प्रत्येक राज्याने विशेष झोन निर्माण केले पाहिजे. तसेच ‘नेट झिरो उत्सर्जन’ साध्य करणे महत्वाचे असल्याचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले. प्रादेशिक परिषदेत राज्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाय योजना केल्या जातील. तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयाने ‘विकसित भारत २०४७’ चे ध्येय साध्य होऊ शकते, असा विश्वास मनोहर लाल खट्टार यांनी व्यक्त केला.
शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट सौर प्रकल्प
वीजेचा तोटे कमी करून, वीज उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यामधील तफावत भरून काढणे आवश्यक आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि भविष्यासाठी तयार असलेले वीज क्षेत्र गरजेचे आहे. अपूर्ण बिलिंग व वसुली, थकीत देणी ही वीज वितरण विभागातील मुख्य आव्हाने आहेत. असं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले. तर शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत असून, पुढील १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
