Supriya Sule – एकीकडे येथील भूसंपादनाच्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांचा विरोध असताना आणि राज्यावर नऊ लाख कोटीचे कर्ज असताना, शक्तीपीठ महामार्गाचा अट्टाहास का केला जातोय. जमिनीच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. या महामार्गासाठी 20,000 कोटीची रुपयाचे मान्यता राज्य सरकारने दिली आहे. मात्र राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना, शेतकऱ्यांचा विरोध असताना महामार्ग का केला जात आहे? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळेंनी उपस्थित केला आहे.
राज्याच्या बजेटवर परिणाम…
दुसरीकडे सरकारच्या खिशात पैसे नसताना देखील हा महामार्ग होत आहे, याबद्दल सरकारच्या अर्थ खात्याने चिंता व्यक्त केलेले आहे. राज्याच्या बजेट मधील 22 टक्के या प्रकल्पामुळे री पेमेंट होणार आहे. त्यामुळे सरकार या महामार्गाचा घाट का घालत आहे, हे समजत नाही. शेतकऱ्यांचा अजूनही विरोध मावळला नाही, तरीपण सरकार या महामार्गासाठी 20,000 कोटी रुपये कर्ज घेणार आहे. याचा परिणाम राज्याच्या बजेटवर होणार असून, आर्थिक घडी विस्कटणार आहे अशी चिंता राज्याच्या अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना जास्त पैसे देत आहे. जरी हे पैसे जास्त देत असले तरी सरकार काही उपकार करत नाही. मुळातच शेतकरी आपली जमीन देण्यास विरोध केला आहे, असं म्हणत सुप्रिया सुळेंनी राज्य सरकारच्या शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पावरून टीका केली.
वित्त खात्याकडून चिंता …
या प्रकल्पामुळं राज्याची आर्थिक घडी विस्किटेल, अशी चिंता राज्याच्या अर्थ खात्याने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाचा निर्णयाचा पुन्हा एकदा राज्य सरकारने विचार करावा असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तसेच राज्यातील शिक्षण, आरोग्य, जल जीवन मिशन तसेच आदी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेळवर पगार होत नाहीत. शक्तीपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी विरोध अजूनही आहे. लाडक्या बहिणीसाठी अन्य विभागातील निधी वळवला जातोय. हे सर्व राज्यासमोर आव्हान असताना शक्तिपीठ महामार्गाचा का केला जातोय? अर्थ खात्याने 20,000 कोटीच्या कर्जाबद्दल चिंता व्यक्त केलेली आहे. हे कर्जात 12 कोटीची प्रिन्सिपल अमाऊंट कर्ज म्हणून सरकारने घेत आहे. तर दुसरीकडे 8,000 कोटी केवळ व्याज होणार आहे. याचा सरकारने विचार करावा, असं सुळे म्हणाल्या.
