मुंबई – आज मत्स्योत्पादनात देशात आंध्रप्रदेशचा वाटा 32 टक्के आहे. तर महाराष्ट्र 13 टक्के हिस्सा असून तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हा हिस्सा 32 टक्क्यांपेक्षा वाढवून देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये आहे. महाराष्ट्राचे तरूण मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांनी यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लंलन सिंह यांनी केले. यांची त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
मत्स्योत्पादनासाठी सर्व राज्यांनी एकत्रित यावे…
दरम्यान, महाराष्ट्रराने मत्स्योत्पादन वाढीसाठी क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याची गरज व्यक्त करून केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, यासाठी महाराष्ट्राने योग्य नियोजन, व्यवस्थापन करावे. महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल तसेच देशाचे मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्रित आणि सहकार्याने काम करण्याचे आवाहनही केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी केले. तर मच्छिमारांना घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून एक चांगली योजना तयार करावे अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली.
अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा…
मासेमारीच्या चुकीच्या आणि अवैध पद्धती रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांनी एकत्रित काम करावे. याविषयी काही राज्यांनी चांगल्या भूमिका घेतल्या असून चांगले नियम ही बनवले आहेत. एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करावे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. आज भारत दुसऱ्यास्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर कसा पोहचेल यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे. असेही सिंह यांनी म्हणाले.
