mumbai – आज (मंगळवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत एकूण ६ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे. घर बांधणाऱ्यासाठी दिलासादायक निर्णय म्हणजे कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. आज महसूल विभागाचे तीन निर्णय घेण्यात आलेत. तर एक महिला व बालविकास विभाग, एक कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग आणि एक वित्त विभागातील बैठकीत घेण्यात आला.
महत्त्वाचे निर्णय कोणते?
१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (महिला व बालविकास विभाग)
२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ १ हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग )
कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण…
३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती / संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी टाळण्यास मदत होणार. (महसूल विभाग)
४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग)
५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू असणार आहे. उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (महसूल विभाग)
