राज्यात अवकाळी आणि पूर्वमोसमी पावसाने शेती क्षेत्राचं मोठं नुकसान झालं आहे. बागायती क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे, शेतकऱ्यांकडून आता मदतीची मागणी केली जात आहे. अशा परिस्थितीत आता नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठिकठिकाणी पंचनामे सुरू देखील झाले आहेत, अशा परिस्थितीत हे नुकसानीचे पंचनामे नेमके होतात कसे? सरकारी मदत मिळते कशी, याबाबत आज काही महत्वाची बाबी समजून घेऊ…
नुकसान पंचनामे म्हणजे काय?
महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य असून, बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र दरवर्षी पावसाचे अनियमित वितरण, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, वादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते. अशा आपत्तीमुळे पीकाचे नुकसान झाल्यास, शासनामार्फत “नुकसान पंचनामे” केले जातात.नुकसान पंचनामा म्हणजे शेतात झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे अधिकृत दस्तऐवजीकरण. तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, आणि मंडळ अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे हे पंचनामे केले जातात. त्यात पीकाचे नाव, क्षेत्रफळ, नुकसानीचा टक्का, आणि कारण याचा उल्लेख असतो.
महाराष्ट्रात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे सोयाबीन, ऊस, कपाशी, भात, डाळी, फळबागा अशा अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. गारपीटीने फळबागांचे पूर्ण नुकसान होते आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक फटका बसतो. अनेक वेळा हे नुकसान ५०% पेक्षा अधिक असते, तरीही योग्य भरपाई मिळत नाही, अशी तक्रार सातत्याने होताना दिसते. राज्य सरकार व केंद्र सरकार विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देतात, जसे की प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, आपत्ती व्यवस्थापन निधी इ. मात्र वेळेवर पंचनामे न होणे, नुकसानाचे कमी मूल्यांकन, आणि मदतीत विलंब यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असते.
पंचनाम्याची प्रक्रिया कशी असते?
- शेतकऱ्याने नुकसान झाल्यानंतर ग्रामपंचायत किंवा कृषी विभागाकडे तक्रार करणे आवश्यक असते.
- त्यानंतर प्रशासनाचे पथक शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करते.
- पाहणीनंतर रिपोर्ट तयार केला जातो व त्यानुसार शासकीय मदत जाहीर होते.
सरकारी मदत व अडचणी आणि उपाययोजना
- पंचनामे वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने करणे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसान मोजणी अधिक अचूक करणे.
- पीक विमा योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे.
- शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपूर्वी आणि नंतर योग्य मार्गदर्शन देणे.
नुकसान पंचनामे हे शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचे पहिले पाऊल असते. त्यामुळे त्याची प्रक्रिया पारदर्शक, वेगवान आणि न्याय्य असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
