Pratap Sarnaik : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. पण निधीअभावी ईलेक्ट्रीक बसेस रस्त्यावर येण्याचे स्वप्न अधुरेच राहणार असे दिसतेय. कारण कंपनीला सरकारकडून १०० टक्के निधी देण्यात आला नाही. केवळ ६० टक्केच निधी देण्यात आला असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा…
दरम्यान, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे. बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षित असल्याचे मंत्री सरनाईक म्हणाले. तसेच तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करुन एक बैठक बोलवावी, असं सरनाईक म्हणाले.
3191 कोटी रूपयांचा तोटा…
दुसरीकडे महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
