स्टेट बँक ऑफ इंडियाने प्रोबेशनरी ऑफिसर भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. यासोबतच ५४१ पदांसाठी नोंदणी प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. पदवी पूर्ण केलेल्या आणि बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही भरती एक उत्तम संधी आहे. यामध्ये देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि पगार खूप चांगला आहे, त्यामुळे तरुण या भरतीकडे आकर्षित होत आहेत. अशा परिस्थितीत, एसबीआय प्रोबेशनरी ऑफिसरला पगारासह कोणत्या सुविधा पुरवते ते आपण येथे जाणून घेऊया.
एसबीआय पीओ भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १४ जुलै २०२५ आहे. इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइट bank.sbi/web/careers/current-openings द्वारे विहित वेळेत अर्ज करू शकतात. तुम्ही या भरतीसाठी अर्ज करू शकता.

एसबीआय पीओ पगार: एसबीआय पीओ पगार
एसबीआय पीओ भरतीमध्ये पगाराबद्दल बोलायचे झाले तर, निवडीनंतर सुरुवातीचा मूळ वेतन ४८,४८० रुपये (अधिक ४ आगाऊ वाढ) आहे. ज्युनियर मॅनेजमेंट ग्रेड स्केल-१ साठी लागू असलेले वेतन ४८४८०-२०००/७-६२४८०-२३४०/२-६७१६०-२६८०/७-८५९२० या स्केलमध्ये आहे. याशिवाय, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता (TA), वैद्यकीय भत्ता यासह इतर अनेक सरकारी भत्ते देखील दिले जातील.
अर्ज शुल्क
एसबीआय पीओ भरती २०२५ साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना श्रेणीनुसार अर्ज शुल्क भरावे लागेल. सामान्य, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क ७५० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अपंग प्रवर्गातील उमेदवारांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
पात्रता आणि वयोमर्यादा
एसबीआय पीओ भरती २०२५ साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील पदवी असणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, जे विद्यार्थी त्यांच्या अंतिम वर्षात आहेत आणि ज्यांचा निकाल ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जाहीर होईल ते देखील या भरतीसाठी अर्ज करू शकतात, जर त्यांनी निवडीच्या वेळी त्यांच्या पदवीचा पुरावा सादर केला असेल.
वयोमर्यादा
उमेदवाराचे वय १ एप्रिल २०२५ रोजी २१ वर्षांपेक्षा कमी आणि ३० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. म्हणजेच, अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचा जन्म २ एप्रिल १९९५ पूर्वी आणि १ एप्रिल २००४ नंतर झालेला नसावा. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयात सूट मिळेल, अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्षे आणि ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत ३ वर्षे सूट दिली जाईल, जी सरकारी नियमांनुसार लागू असेल.