गर्दीच्या वेळेत कॅब प्रवास आता महाग होणार आहे. केंद्र सरकारने ओला, उबरसारख्या कॅब अ‍ॅग्रीगेटर्सना मूळ भाड्याच्या दुप्पट दराने भाडं आकारण्यास परवानगी दिली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 1.5 पट होती. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात ‘मोटर व्हेईकल्स अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे 2025’ प्रकाशित केली असून, राज्य सरकारांना तीन महिन्यांच्या आत या सुधारित नियमावली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे.
गर्दीच्या वेळेत भाड्यात वाढ, रिकाम्या वेळेत सवलत
पीक अवर्स (गर्दीच्या वेळा) मध्ये अ‍ॅग्रीगेटर्सना मूळ भाड्याच्या दुप्पट पर्यंत शुल्क आकारण्याची मुभा असेल, तर नॉन-पीक अवर्समध्ये मूळ भाड्याच्या किमान ५०% दराने भाडं आकारता येईल. या पद्धतीमुळे प्रवाशांना एका विशिष्ट वेळेत जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात, पण कमी गर्दीच्या काळात त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
डेड मायलेजसाठी किमान तीन किलोमीटरचं भाडं लागू
डेड मायलेज म्हणजेच प्रवाशाशिवाय गाडीने केलेला प्रवास – त्यासाठी सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अ‍ॅग्रीगेटर्सनी किमान तीन किलोमीटरसाठी मूळ भाडं आकारावं. यामध्ये ग्राहकाला घेण्यासाठी गाडी जेवढं अंतर पार करते, त्या दरम्यानचा इंधन खर्च समाविष्ट असेल.
रद्दीकरणावर दंड, प्रवासी आणि चालक दोघांवरही लागू
कॅब सेवा रद्द केल्यास आता प्रवासी आणि चालक दोघांनाही दंड भरावा लागणार आहे.
ड्रायव्हरने वैध कारणाशिवाय कॅब रद्द केली, तर त्याच्यावर भाड्याच्या 10% पण 100 रुपयांपेक्षा जास्त नसलेला दंड लागेल.
प्रवाशानेही कारण नसताना कॅब रद्द केली, तरी त्याच्यावर तसाच दंड लागेल.
परवाना शुल्क आणि विमा बंधनकारक
अ‍ॅग्रीगेटर परवाना घेण्यासाठी सरकारकडून ₹5 लाख परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
हा परवाना 5 वर्षांसाठी वैध असेल.
अ‍ॅग्रीगेटर्सना त्यांच्या सर्व ड्रायव्हर्ससाठी किमान ₹5 लाख आरोग्य विमा आणि ₹10 लाख मुदतीचा विमा देणे बंधनकारक असेल.
8 वर्षांहून जुन्या गाड्या ऑनबोर्ड करता येणार नाहीत
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वाहनाच्या नोंदणीपासून 8 वर्षांपेक्षा जुनी वाहनं अ‍ॅग्रीगेटर सेवेत समाविष्ट केली जाणार नाहीत. यासोबतच, एक एकत्रित तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेशही सरकारने दिला आहे. ही सुधारणा कॅब सेवा आणखी शिस्तबद्ध करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. प्रवाशांना सेवा सुधारण्याची अपेक्षा असली तरी, दुप्पट भाड्याची तरतूद त्यांच्या खिशावर ताण देऊ शकते. त्याचबरोबर चालकांसाठी विमा आणि तक्रार निवारण व्यवस्था ही एक सकारात्मक पावलं मानली जात आहे.
