भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) डी.वाय. चंद्रचूड सेवानिवृत्त होऊन आठ महिने उलटल्यानंतरही दिल्लीतील लुटियन्स परिसरातील कृष्णा मेनन मार्गावरील बंगल्यात (बंगला क्रमांक 5) राहात आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने त्यांना पत्र पाठवून बंगला त्वरित रिकामा करण्यास सांगितले आहे.
केवळ 6 महिने शासकीय बंगल्यात राहू शकतात
जस्टिस चंद्रचूड नोव्हेंबर 2024 मध्ये सेवानिवृत्त झाले होते. नियमानुसार, सेवानिवृत्तीनंतर केवळ सहा महिन्यांपर्यंतच मुख्य न्यायाधीश शासकीय बंगल्यात राहू शकतात. म्हणजेच, 10 मे 2025 पर्यंतच त्यांचा त्या बंगल्यात राहण्याचा अधिकृत अधिकार होता.

सध्या ते टाइप VIII प्रकारच्या बंगल्यात राहात असून, सरकारने त्यांना टाइप VII बंगला अलॉट केला आहे. मात्र, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन बंगल्यात दुरुस्तीचे काम सुरू असून त्यासाठी आणखी 2-3 आठवड्यांचा वेळ लागणार आहे. त्यामुळेच त्यांनी अजून जुनाच बंगला रिकामा केलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने 1 जुलै 2025 रोजी गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाला पत्र लिहून सांगितले की, बंगला क्रमांक 5 आता इतर कारणांसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे जस्टिस चंद्रचूड यांनी बंगला लवकरात लवकर रिकामा करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
थोडे अधिक दिवस बंगल्यात राहण्याची परवानगी मागितली
तसेच, चंद्रचूड यांनी पूर्वीच विद्यमान सरन्यायाधीशांकडे थोडे अधिक दिवस बंगल्यात राहण्याची परवानगी मागितली होती, जी दिलीही गेली होती. पण कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, यानंतर आणखी कुठलीही सवलत दिली जाणार नाही.
सीजेआयसाठी काय आहे सेवानिवृत्तीनंतरच्या निवासाचा नियम?
सुप्रीम कोर्ट जज (सुधारणा) नियम 2022 नुसार, सेवानिवृत्तीनंतर CJI सहा महिन्यांपर्यंत शासकीय बंगल्यात राहू शकतात. त्यानंतर, हवे असल्यास टाइप VII बंगल्याचा वापर करू शकतात. मात्र सध्या चंद्रचूड टाइप VIII बंगल्यात राहात आहेत, जो या नियमानुसार त्यांना मिळू नये.
सरकारने 11 डिसेंबर 2024 ते 30 एप्रिल 2025 पर्यंत त्यांना 5430 रुपये परवाना शुल्क आकारून हा बंगला तात्पुरता दिला होता. आता ते नियमाच्या पलीकडे राहत आहेत.