सर्वोच्च न्यायालयाने २ जुलै रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा बेदरकारपणे गाडी चालवल्याने मृत्यू झाला तर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत विमा कंपनी त्याच्या कुटुंबाला भरपाई देण्यास बांधील राहणार नाही. हा निर्णय अशा प्रकरणात आला आहे ज्यामध्ये एका व्यक्तीचा बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे अपघातात मृत्यू झाला होता, आणि त्याच्या कुटुंबाने ८० लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती.
काय प्रकरण होते?
हे प्रकरण १८ जून २०१४ रोजी एका व्यक्तीने आपली फियाट लाइनिया कार चालवत असताना झालेल्या एका रस्ते अपघाताशी संबंधित आहे. त्याचे वडील, बहीण आणि भाचीही त्याच्यासोबत गाडीत प्रवास करत होते. अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. कुटुंबाने असा दावा केला की गाडीचा टायर फुटल्यामुळे ती उलटली, परंतु पोलिस तपास आणि आरोपपत्रात त्याच्या निष्काळजीपणामुळे आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे उघड झाले.
८० लाख रुपयांचा दावा फेटाळला
मृताची पत्नी, मुलगा आणि पालकांनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या विमा कंपनीविरुद्ध ८० लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती. त्याने दावा केला की मृताचे मासिक उत्पन्न ३ लाख रुपये होते आणि तो कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य होता.
तथापि, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने (MACT) हा दावा फेटाळून लावला. न्यायाधिकरणाने म्हटले की मृत व्यक्ती “स्वतःवर अत्याचार करणारा” होता म्हणजेच तो स्वतःच्या मृत्यूसाठी जबाबदार होता, म्हणून त्याला ‘बळी’ मानले जाऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९ च्या निंगाम्मा विरुद्ध युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या खटल्याचा हवाला दिला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की जर अपघात मृत व्यक्तीच्या स्वतःच्या चुकीमुळे झाला असेल तर भरपाई दिली जाऊ शकत नाही.
आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयाला मान्यता देत म्हटले आहे की, मोटार वाहन कायद्याचा उद्देश निष्पाप पीडितांना मदत करणे आहे आणि स्वतःचा जीव धोक्यात घालणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देणे नाही.
