देशात १६ वर्षांनी १६ वी जनगणना होणार आहे. यावेळी होणारी जनगणना अनेक अर्थांनी विशेष असणार आहे. यावेळी सरकार सर्वसाधारण जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करणार आहे. याशिवाय, यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. पण स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा जनगणना झाली तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती कशी होती हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला, स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिली जनगणना झाली तेव्हा त्या वेळी गरिबी किती होती, तिथे किती गरीब लोक राहत होते आणि सध्याची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेऊया.
पहिल्या जनगणनेच्या वेळी परिस्थिती कशी होती?
देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३४ कोटी होती. आज लोकसंख्या १४० कोटींच्या पुढे गेली आहे, म्हणजेच गेल्या ७८ वर्षांत देशाची लोकसंख्या १०० कोटींहून अधिक वाढली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील सामान्य माणसाचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे २८० रुपये होते आणि आज ते सुमारे १.३० लाख रुपये आहे. जर आपण त्या काळातील वार्षिक उत्पन्नाची आजच्या उत्पन्नाशी तुलना केली तर आज एखादी व्यक्ती हॉटेलमध्ये बसून आणि तिच्या मैत्रिणीसोबत जेवताना एकाच वेळी जितका खर्च करतो, तितके पैसे त्या काळात लोक एका वर्षात कमवत असत. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील सुमारे २५ कोटी लोक गरिबीत जगत होते. जर आपण टक्केवारीत पाहिले तर त्या वेळी सुमारे ८० टक्के लोकसंख्या गरिबीत जगत होती.
तथापि, येथे लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा आहे की देशातील गरिबीचे आकडे १९५६ पासून विचारात घेतले जातात. त्या काळात बी.एस. मिन्हास समितीने यासंबंधीचा अहवाल नियोजन आयोगाला सादर केला होता. त्या अहवालानुसार, त्यावेळी देशातील २१.५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगत होते.
देशात सध्या किती गरीब लोक आहेत?
कोण गरीब आहे आणि कोण नाही याची व्याख्या सरकारने ठरवली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात रंगराजन समितीने देशातील गरिबीची व्याख्या केली होती. समितीनुसार, शहरात ४७ रुपयांपेक्षा कमी आणि गावात ३२ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब आहे. तथापि, या व्याख्येवरून बराच वाद झाला. आणखी एक व्याख्या अशी आहे की जर शहरात राहणारा व्यक्ती १००० रुपये कमवत असेल आणि गावात राहणारा व्यक्ती ८१६ रुपये कमवत असेल तर असे लोक दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाहीत. सध्या उपलब्ध असलेले गरिबीचे आकडे २०११-१२ चे आहेत आणि त्या आकड्यांनुसार, देशातील २६.९ कोटी लोक गरीब आहेत.
