तुमची प्रॉपर्टी विकताना किती टॅक्स द्यावा लागतो?, होम लोन व्याजावर सूट मिळते का?

एखादा फ्लॅट किंवा मालमत्ता विकल्यानंतर त्यावर मालकाला कर द्यावा लागतो. हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत जातत, त्याला कॅपिटल गेन असं म्हटलं जातं. मात्र यापूसन वाचण्याचे काही उपाय आहेत

मुंबई- मुंबईसह राज्यातील मोठ्या शहरात फ्लॅट किंवा प्रॉपर्टी खरेदी करणं म्हणजे सध्या आव्हानात्मक आहे. शहरातील भाव पराकोटीला पोहचत असताना जर तुम्ही तुमचे स्वत:चे घर विकून बाहेरच्या ठिकाणी जाण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुमच्या मानत अनेक शंका असतील. एखादी प्रॉपर्टी विकण्याचा मालकाचा मुख्य उद्देश हा नफा कमवणे हा आहे. अशात जर विक्रीत मिळालेल्या रकमेवर त्याला कर पडत असेल तर तो किती पडतो आणि त्यातून सुटका मिळवण्याचे काही मार्ग आहेत का, याची माहिती फार कमी जणांना आहे.

एखादा फ्लॅट किंवा मालमत्ता विकल्यानंतर त्यावर मालकाला कर द्यावा लागतो. हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत जातत, त्याला कॅपिटल गेन असं म्हटलं जातं. मात्र यापूसन वाचण्याचे काही उपाय आहेत. इतकी मोठी रक्कम कर स्वरुपातत जाण्यापासून मालक वाचवू शकतात.

कॅपिटल गेन टॅक्स नेमका काय असतो?

कुठलीही मालमत्ता विकल्यावर मालक जो नफा कमवतो त्या रकमेवर सरकार कर आकारणी करते. त्या कर आकारणीला कॅपिटल गेन टॅक्स असे म्हटले जाते.

कॅपिटल गेन टॅक्सचे दोन प्रकार असतात
१.शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स – खरेदी केल्यानंतर 24 महिन्यांच्या आत मालकानं मालमत्ता विकली तर त्याला शॉर्ट टर्म कॅपिटल मानण्यात येतं. यावर लागणार कर हा मालकाच्या इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबप्रमाणे आकारण्यात येतोय.

२. लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स – कोणतीही मालमत्ता जर 24 महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ ठेऊन विक्री केली तर त्याला लाँग टर्म कॅपिटल अॅसेट मानण्यात येतं. यावर 20 टक्के कर आकारणी सरकारच्या वतीनं करण्यात येते. आणि या टॅक्सच्या 4 टक्के सेस आकारणी होते. म्हणजे एकूण मिळालेल्या रकमेतील 20.80 टक्के रक्कम ही कर स्वरुपात जाते.

इन्डेक्शन बेनिफिट म्हणजे काय?

जेव्हा मालक एखादी मालमत्ता खरेदी करतो, त्यानंतर काळानुरुप त्या मालमत्तेच्या रकमेत बदल होत राहतो. म्हणजे विक्रीनंतर केवळ नफा नतो तर त्यासोबत वाढलेली महागाईही गृहित धरावी लागते. अशा स्थितीत सरकार इंडेक्शेसनची सुविधा देतं. त्यानुसार वाढत्या महागाईनुसार विक्री करण्यात आलेल्या संपत्तीच्या मूळ गुंतवणुकीच्या आधाराने यात साधर्म्य साधण्यात येतं. अशा स्थितीत नफा कमी दिसतो आणि कराची आकारणीही कमी होते.

इंडेक्सेशननंतर काय होतं?

इंडेक्सेशनची सुविधा सरकार देतं, मात्र त्यानुसार कर आकारणीतही बदल करण्यात येतो. 2024 पूर्वी खरेदी करण्यात आलेल्या मालमत्तेबाबत करदात्याला दोन पर्यं उपलब्ध करुन दिले जातात.

विना इंडेसेक्शन जर तुम्ही मालमत्तेची विक्री केलीत तर त्यावर एकूण रकमेच्या 12.5 टक्के कर तुम्हाला सरकारला द्यावा लागतो. मात्र इंडेसेक्शनचा आधार घेऊन कर कमी करुन तुम्ही मालमत्ता विकली तर त्यातील 20 टक्के कर सरकारला द्यावा लागतो. या दोन पर्यायातील एकाची निवड तुम्हाला मालमत्ता विक्रीपूर्वी करावी लागते.

गृह कर्जाच्या व्याजाचा कॅपिटल गेनमध्ये विचार होतो का

गृह कर्जात मूळ कर्जाच्यारकमेच्या मोठी रक्कम मालकाकडून बँकांना देण्यात येते. मात्र या व्याज दराला आणि देण्यात आलेल्या जास्त व्याजाच्या निधीचा समावेश कॅपिटल गेनमध्ये करण्यात येत नाही. जुन्या कररचनेनुसार गृह कर्जाच्याव्याजावर आत्तापर्यंत 2 लाखांची सूट मिळत होती. नव्या कररचनेत ही सूट मिळणार नाही.

मालकाला किती लाभ

जर तुम्ही एखादं घर 50 लाखांना खरेदी केलं आणि ते 80 लाखांना विकलं. यात इंडेक्सेशनचा लाभ हा 15 लाखांपर्यंत मिळतो. यात मालकाला किमान 3.12 लाखांचा कर द्यावा लागेल.


About Author

Smita Gangurde

Other Latest News