Ashish Shelar – दहिसर, मालाड ते गोरेगावपर्यंत वन विभागाच्या जागेवरील असलेल्या माझ्या मुंबईकर झोपडपट्टीयवासियांच्या घरांचा व दुकानांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यांच्यावर टांगती तलवार असल्याने याबाबतची कारवाई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रस्तावित आहे. पण संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील रहिवासी प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आहेत. याची आज उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलारांनी पाहणी करुन रहिवाशीसोबत संवाद साधला. आणि रहिवाशांनी सुरु केलेल्या स्वाक्षरी मोहीमेला शुभारंभ केला.
स्वाक्षरी अभियानाचा शुभारंभ…
दरम्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील पुनर्विकासाचा विषय घेऊन आम्ही सगळे गेलो आणि मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा ती जागा वन अघोषित करावी. यामध्ये संपूर्ण ८० हजाराच्यावर वनविभागातील झोपड्यातील मुंबईकरांचं पुनर्विकास व्हावा या पद्धतीच्या प्रस्तावाची भूमिका मंजुरी दिली. आता त्याला सर्वोच्च न्यायालयात पुढे आणि केंद्रीय मंत्रालयासमोर पुढे बळ मिळवण्यासाठी लोकसभागाच्या स्वाक्षरी अभियानाचा शुभारंभ जनतेच्या माध्यमातून करण्यात आली.
गरिबांच्या घरांसाठी आमची लढाई…
लढा एकेक टप्प्यात आम्ही जिंकतो आहोत. मुंबईकर गरिबांच्या घराची लढाई भाजप लढत आहे. हे मुंबईकर या जागेवर वन घोषित होण्याआधी पासून राहत आहेत. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे, डिक्शनरीच्या व्याख्येप्रमाणे येथे वन (जंगल) नाही. म्हणून सदर संपूर्ण भूभाग यावर या झोपडपट्टी आणि मुंबईकर राहतात. तो पूर्ण विभाग आणि जागा वनातून वगळण्यात यावा असा ठराव जिल्हा नियोजन समितीने पारित केला आहे, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
