मुंबई : राज्यातील शालेय विर्थ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी पुढे येत आहे. मंगळवारी राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचे नाही. याचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर आता शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाढविण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून, जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती योजना पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. याकरिता विविध विभागांशी समन्वय साधून विविध शिष्यवृत्ती योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. मंगळवारी शिष्यवृत्ती योजनेच्या सक्षमीकरणाबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी भुसे यांनी माहिती दिली.
शिष्यवृत्ती योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर
आदिवासी विकास मंत्री डॉ.ऊईके यांनी ‘सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेबाबत नमूद करत सर्व विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत समानता असली पाहिजे, तसेच जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे असे सांगितले. आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी शिष्यवृत्ती योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे, असं इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या लाभार्थी संख्येत वाढ करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक ऊईके, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल आणि संबधित अधिकारी उपस्थित होते.
शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यात येणार…
राज्यातील एन.एम.एम.एस.ही शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण झालेले, पण केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत एन.एम.एम.एस. (नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप) योजना राबवली जाते. असं शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले. दरम्यान, राज्यातील एकही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी १ ली ते १२ वीपर्यंत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा तसेच उत्पन्न मर्यादाही पुनर्रचित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले.
